HYDERABAD हैदराबाद: केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि राज्य सरकार ने उसे आश्वासन दिया है कि मूसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना से व्यापक पैमाने पर कोई तोड़फोड़ या बेघरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्रभावित परिवारों के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एक सुनियोजित पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रक्रिया शामिल है। बीआरएस सांसद केआर सुरेश रेड्डी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को यह भी सूचित किया है कि यदि आवश्यक समझा जाता है तो प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और भूमि अधिग्रहण के लिए ‘तेलंगाना राज्य भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2014’ और ‘भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013’ का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) या शहरी विकास प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। साहू ने कहा, "केंद्र योजनाबद्ध हस्तक्षेप या सलाह के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा करता है। यह राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।"
टीजी को स्वच्छ भारत निधि जारी नहीं की गई
राज्यसभा में सुरेश रेड्डी द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत तेलंगाना को कोई धनराशि जारी नहीं की गई।