तेलंगाना विधानसभा ने टीएसआरटीसी विलय विधेयक पारित किया

हैदराबाद: राज्य विधानसभा ने रविवार को तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (कर्मचारियों का सरकारी सेवा में अवशोषण) विधेयक 2023 पारित कर दिया, जिससे राज्य सरकार में टीएसआरटीसी के विलय का मार्ग प्रशस्त हो गया। दिन की शुरुआत में राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद परिवहन मंत्री पी अजय कुमार ने विधानसभा में विधेयक पेश किया।

इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव ने आरटीसी कर्मचारियों के कल्याण और आरटीसी संपत्तियों की सुरक्षा पर आशंकाओं को दूर किया। उन्होंने बताया कि हालांकि बीआरएस सरकार पहले राज्य सरकार में आरटीसी के विलय के पक्ष में नहीं थी, लेकिन निगम को बढ़ते घाटे के कारण उसे यह निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने अंतिम निर्णय लेने से पहले इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की।

“डीजल की कीमतों और अन्य खर्चों में असामान्य वृद्धि के कारण, आरटीसी को गंभीर नुकसान हो रहा है। सरकार का अपने लोगों के प्रति किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने का सामाजिक दायित्व है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हर दिन आवागमन के लिए इस पर निर्भर हैं। इसलिए, हमने कर्मचारियों को सरकार में शामिल करने और निगम को और मजबूत करने के लिए पर्याप्त बजट आवंटन करने के लिए विलय करने का फैसला किया, ”उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार टीएसआरटीसी को उसके संचालन के लिए हर साल 1,500 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है। उन्होंने कहा कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि राज्यपाल ने इतने स्पष्टीकरण क्यों मांगे और जाने-अनजाने इतनी सरल प्रक्रिया में देरी क्यों की। उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि आरटीसी संपत्ति बेची या नीलाम की जाएगी, यह आश्वासन देते हुए कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

परिवहन मंत्री अजय कुमार ने विधानसभा को सूचित किया कि निगम परिवहन, सड़क और भवन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करना जारी रखेगा, जिसके प्रमुख उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे। कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में सार्वजनिक सेवाओं में शामिल किया जाएगा और टीएसआरटीसी के मौजूदा सेवा नियम तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि नए नियम नहीं बनाए जाते।

इस फैसले से राज्य सरकार पर सालाना करीब 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी मौजूदा नियमों के अनुसार अपनी सेवाएं देना जारी रखेंगे।