Telangana विधानसभा ने MGNREGA को बदलने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया

Hyderabad: BJP सदस्यों के विरोध के बीच, तेलंगाना विधानसभा ने शुक्रवार को MGNREGA को VB G RAM G एक्ट से बदलने के केंद्र के कदम का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पास किया और मांग की कि पुराने कानून को जारी रखा जाए।

प्रस्ताव पेश करते हुए, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि नया कानून गरीबों और महिला मज़दूरों के अधिकारों पर बुरा असर डालता है, और राज्यों पर ज़्यादा पैसे का बोझ डालकर केंद्र की भावना को भी कमज़ोर करता है।

उन्होंने यह भी मांग की कि MGNREGA के तहत फंडिंग पैटर्न जारी रखा जाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि नए कानून के टाइटल से महात्मा गांधी का नाम हटाने से उनकी भावना कमज़ोर हुई है।

यह दावा करते हुए कि खेती के मौसम में 60 दिन रुकने का नियम ज़मीनहीन गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, उन्होंने कहा कि रोज़गार पूरे साल मिलना चाहिए।

हालांकि MGNREGA के तहत 266 तरह के काम किए जा सकते हैं, लेकिन नया कानून ज़मीन के डेवलपमेंट जैसे कुछ कामों को हटा देता है जिससे छोटे और सीमांत किसानों, दलितों और आदिवासियों को नुकसान होता है, उन्होंने बताया और कामों की मौजूदा लिस्ट को जारी रखने की मांग की।

यह आरोप लगाते हुए कि VB G RAM G एक्ट महिला विरोधी है क्योंकि यह काम के दिनों की संख्या कम करता है, CM ने कहा कि इससे गरीब महिलाओं को परेशानी होती है।

प्रस्ताव में कहा गया, “इन सभी मुद्दों पर विचार करते हुए और MGNREGA के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यह सदन यह तय करता है कि NREGA कानून को वैसे ही जारी रखा जाए जैसा वह है ताकि मज़दूरों के परिवारों की उम्मीदों को पूरा किया जा सके।”

रेवंत रेड्डी ने कहा कि UPA शासन के दौरान लागू किए गए MGNREGA से तेलंगाना में जिन लोगों को फायदा हुआ, उनमें से 90 प्रतिशत SC, ST और BC थे और उनमें से 62 प्रतिशत महिलाएं थीं।