तेलंगाना विधानसभा ने अस्वीकृत विधेयकों को पारित किया, पुनर्विचार के लिए राज्यपाल के पास भेजा

हैदराबाद: विधानसभा ने शुक्रवार देर रात विधान सभा में उन चार विधेयकों को पेश किया और पारित किया, जिन्हें पहले राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन ने खारिज कर दिया था, और उन्हें फिर से विचार के लिए उनके पास वापस भेज दिया। चारों विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गये।

सरकार द्वारा शुक्रवार को दूसरी बार उन्हीं विधेयकों को पारित करने और पुनर्विचार के लिए भेजने के साथ, यह कहा गया कि राज्यपाल अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य होंगे।

ये बिल सितंबर 2022 में विधानसभा द्वारा पारित किए गए और राज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजे गए। डॉ. सुंदरराजन ने कुछ सवाल उठाने के बाद विधेयकराज्य सरकार को भेज दिए।

मंत्री के.टी. रामा राव, टी. हरीश राव, पी. सबिता इंद्रा रेड्डी और एर्राबेल्ली दयाकर राव, जिन्होंने विधेयक पेश किए, ने राज्यपाल से बिना देर किए सहमति देने का आग्रह किया। विधानसभा ने पहली बार सितंबर 2022 में चार विधेयक पारित किए थे और देरी ने लोगों के विभिन्न वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था।

रामा राव और हरीश राव ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों का निर्णय सर्वोच्च होता है और राज्यपाल को राजनीतिक कारणों से विधेयकों को नहीं रोकना चाहिए।

इन विधेयकों में तेलंगाना नगरपालिका कानून (संशोधन) विधेयक, 2022; तेलंगाना सार्वजनिक रोजगार (सेवानिवृत्ति की आयु का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022; तेलंगाना राज्य निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022; और तेलंगाना पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023।

एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक को राज्यपाल द्वारा मंजूरी नहीं दिए जाने से पहले ही पिछले साल विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के भाग्य पर चिंता जताई। सीएलपी नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने से पहले ही निजी विश्वविद्यालयों को प्रवेश देने से रोकने में राज्य सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाया।

भाजपा विधायक एटाला राजेंदर ने निजी विश्वविद्यालयों में बीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण और प्रवेश और शुल्क संरचना पर सरकारी विनियमन की मांग की।