पोलावरम बैकवाटर मुद्दे पर तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

हैदराबाद: बाढ़ विश्लेषण के व्यापक पुनर्मूल्यांकन और पोलावरम बैकवाटर के कारण भद्राचलम के जलमग्न होने पर तेलंगाना की बार-बार की गई दलीलों के लिए केंद्र सरकार की लापरवाही से परेशान, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया, वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा।

विधानसभा में टीआरएस और कांग्रेस दोनों दलों के सदस्यों ने भद्राचलम के खतरे पर आवाज उठाई, जिसमें भगवान श्री राम मंदिर और पोलावरम परियोजना के बैकवाटर के कारण आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए।

कांग्रेस विधायक पी वीरैया, टीआरएस विधायक सांद्रा वेंकट वीरैया ने कहा कि केंद्र सरकार ने पोलावरम परियोजना के निर्माण के कारण बाढ़ विश्लेषण और जलमग्न प्रभाव का ठीक से आकलन नहीं किया है।

वे आंध्र प्रदेश में विलय की गई पांच ग्राम पंचायतों को वापस तेलंगाना में चाहते थे। वेंकट वीरैया ने कहा कि बाढ़ से बचने के लिए भद्राचलम के चारों ओर रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए भी जमीन की जरूरत थी और पांच गांवों को वापस तेलंगाना में मिलाना जरूरी था।

सदन में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिए गए आश्वासनों को लागू करने में केंद्र सरकार की विफलताओं पर एक संक्षिप्त चर्चा के दौरान, वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने व्यक्तिगत रूप से केंद्र सरकार के साथ जलमग्न और परियोजना की ऊंचाई बढ़ाने का मुद्दा उठाया था।

सिंचाई मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी को पोलावरम के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में बताया था।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ने मामले में बहस करने के लिए सबसे अच्छे वकीलों को काम पर रखा था और लगातार इसका पीछा कर रही थी। हरीश राव ने कहा, "मंदिर और भद्राचलम को पानी में डूबने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।"

परिवहन मंत्री पी अजय कुमार ने कहा कि आम तौर पर भद्राचलम में बाढ़ का पानी तुरंत उतर जाता है, लेकिन पोलावरम के कारण बाधा उत्पन्न हुई।

मानवीय आधार पर, आंध्र प्रदेश सरकार को 36 लाख क्यूसेक क्षमता की पिछली योजना पर कायम रहना चाहिए और 56 लाख क्यूसेक स्टोर करने के लिए परियोजना की ऊंचाई नहीं बढ़ानी चाहिए, उन्होंने अपील की।