Telangana: 2 जून को राज्यव्यापी स्तर पर भू भारती पोर्टल शुरू करने की पूरी तैयारी

हैदराबाद: राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने घोषणा की कि प्रतिष्ठित भू भारती अधिनियम और पोर्टल 2 जून से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। अब तक, इसे हैदराबाद को छोड़कर 32 मंडलों में लागू किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को एक जिले से चुना गया था। इन मंडलों में सामने आए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, तेलंगाना स्थापना दिवस पर इसे सभी मंडलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। एक मीडिया बयान में, मंत्री ने घोषणा की कि भू भारती राजस्व अधिनियम के हिस्से के रूप में, राज्य के स्थापना दिवस को चिह्नित करते हुए 2 जून से पूरे राज्य में ‘राजस्व बैठकें’ आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में राज्य में जमा हुए भूमि संबंधी मुद्दों का स्थायी समाधान खोजने की उम्मीद के साथ, 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा भू भारती अधिनियम शुरू किया गया था।

17 से 30 अप्रैल तक, चार जिलों में चार मंडलों में प्रायोगिक आधार पर राजस्व बैठकें आयोजित की गईं। 30 मई तक, शेष 28 जिलों में 28 मंडलों में राजस्व बैठकें आयोजित की जाएंगी। मंत्री ने बताया कि संबंधित मंडलों में सामने आए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए 2 जून से सभी मंडलों में राजस्व बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इन राजस्व बैठकों में प्राप्त आवेदनों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की जाएगी और भूभारती अधिनियम के दायरे में आने वाले प्रत्येक आवेदन का समाधान किया जाएगा। पोंगुलेटी ने उम्मीद जताई कि शुरुआती चार पायलट मंडलों में मई के अंत तक 60 प्रतिशत भूमि संबंधी मुद्दों का समाधान हो जाएगा। जो मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं, उनका कारण मामले की सुनवाई करने वाले अधिकारी बताएंगे। उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि फील्ड स्तर पर अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दें। परियोजना के तहत 28 मंडलों में आयोजित की जा रही राजस्व बैठकों में कलेक्टरों को इस महीने के अंत तक मुद्दों का समाधान करने के स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में राजस्व विभाग द्वारा लिए गए सुधारों और निर्णयों का उद्देश्य लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करना है और लोगों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि लोग भूभारती अधिनियम का स्वागत कर रहे हैं और खुश हैं कि इस अधिनियम के कारण उनकी समस्याएं हल हो रही हैं।