
हैदराबाद: एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा अब्दुल्लापुरमेट और कीसारा में राजस्व अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के कुछ दिनों बाद, एजेंसी ने उन अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करके जुटाई गई संपत्ति की जांच तेज कर दी है। अब्दुल्लापुरमेट में 20 लाख रुपये और कीसारा में 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।
ACB के सूत्रों ने बताया कि एजेंसी को कई शिकायतें मिली थीं, जिनमें आरोप लगाया गया था कि आउटर रिंग रोड (ORR) के बाहर स्थित कार्यालयों में तैनात राजस्व अधिकारी जमीन मालिकों (जिसमें कृषि भूमि के मालिक भी शामिल हैं) से रिश्वत मांग रहे थे। कई मामलों में, अधिकारियों ने कथित तौर पर जमीन के रिकॉर्ड में तकनीकी खामियों का हवाला देकर और अधिक रिश्वत की मांग की।
अब्दुल्लापुरमेट मामले में, ACB अधिकारियों ने मंडल तहसीलदार बी. सुदर्शन रेड्डी और मंडल सर्वेयर बटुका श्रीनिवासुलु को उस समय पकड़ा, जब वे कथित तौर पर आधिकारिक पक्ष लेने के बदले 20 लाख रुपये की रिश्वत ले रहे थे। बताया गया है कि यह रकम 500 रुपये के नोटों के रूप में नकद दी गई थी।
तहसीलदार और सर्वेयर ने संयुक्त रूप से संपत्ति का निरीक्षण किया था और जमीन मालिक के पक्ष में एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस काम के बदले अधिकारियों ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये की मांग की थी।
सूत्रों ने बताया, "राजस्व अधिकारियों ने कृषि संपत्तियों से जुड़ी तकनीकी समस्याओं का फायदा उठाया और जमीन की कीमतें बढ़ने के साथ-साथ और अधिक रिश्वत की मांग की। अब्दुल्लापुरमेट में, अधिकारियों ने पहले करोड़ों रुपये की जमीन का मूल्यांकन किया और उसकी कीमत के आधार पर 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। बाद में इस रकम को घटाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया, और अधिकारियों ने इसे नकद में देने के लिए कहा।"
इस कथित रिश्वतखोरी को गंभीरता से लेते हुए, ACB ने DSP रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है। यह टीम आरोपियों द्वारा जुटाई गई संपत्ति और उनके वित्तीय लेन-देन की जांच करेगी। एजेंसी आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों की भी बारीकी से जांच कर रही है।
इसके अलावा, कीसारा मंडल के एक डिप्टी तहसीलदार और एक विलेज रेवेन्यू ऑफिसर (VRO) द्वारा 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोपों के संबंध में, ACB उनकी आय के स्रोतों की भी पुष्टि कर रही है। एजेंसी आरोपियों के बैंक खातों, निवेश और अन्य वित्तीय विवरणों की जांच कर रही है ताकि यह तय किया जा सके कि आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।





