Telangana: गरीबों, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के लिए वरदान: बंदी
Hyderabad हैदराबाद: केंद्रीय बजट 2025-26 असाधारण है, जिससे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी और युवा उद्यमियों को लाभ मिलेगा। 12 लाख रुपये तक की कर छूट का प्रावधान एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे मध्यम वर्ग के कर्मचारियों और व्यवसाय मालिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा।
इस सुधार-संचालित बजट का लक्ष्य 2027 तक अमेरिका और चीन के बाद भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है।
सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले कर्मचारियों को अब आयकर नहीं देना होगा, जिससे उन्हें औसतन 80,000 रुपये की बचत होगी। टेलीविजन, मोबाइल फोन, चमड़े के उत्पाद और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी आने वाली है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होगा। दवाओं पर सीमा शुल्क कम होने से पुरानी बीमारियों वाले रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा लागत कम होगी।
बजट में 7.7 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का प्रस्ताव है, जिससे ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। अकेले तेलंगाना में 50 लाख किसान 5 लाख रुपये तक का बैंक लोन ले सकते हैं। “धन धान्य कृषि योजना” का उद्देश्य कृषि उत्पादन और आय को बढ़ावा देना है। दालों के लिए एक विशेष आयोग और राष्ट्रीय कपास आयोग की स्थापना से किसानों के लिए बेहतर मूल्य और लाभप्रदता सुनिश्चित होगी।
एमएसएमई के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ रुपये से दोगुनी होकर 10 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि स्टार्टअप अब 20 करोड़ रुपये तक के ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे युवा उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता से व्यवसाय विकास को और बढ़ावा मिलेगा। बजट में सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए गए हैं।
2025-26 का केंद्रीय बजट राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो भारत की 90% आबादी के कल्याण को सुनिश्चित करता है। इस ऐतिहासिक बजट को इसके साहसिक सुधारों और आर्थिक स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाएगा।
