Telangana: हकीमपेट ई-ऑक्शन के लिए 2 कमिश्नर
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को हैदराबाद के हकीमपेट में 8.24 एकड़ सरकारी ज़मीन की प्रस्तावित ई-नीलामी को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी। साथ ही, कोर्ट ने विवादित जगह का निरीक्षण करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए दो एडवोकेट-कमिश्नर नियुक्त किए।
जस्टिस एन.वी. श्रवण कुमार ने हकीमपेट गांव के सर्वे नंबर 102/1 में ज़मीन की नीलामी से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एडवोकेट एन. श्रीधर रेड्डी को राज्य का पक्ष रखने और एडवोकेट श्यामेश अग्रवाल को याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखने के लिए कमिश्नर नियुक्त किया। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे दोनों पक्षों की मौजूदगी में 4 जुलाई को ज़मीन का संयुक्त निरीक्षण करें और अपनी रिपोर्ट सौंपें। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है।
याचिकाएं HMDA के ई-नीलामी नोटिफिकेशन नंबर 52/EMU/HMDA/2026 को चुनौती देती हैं, जो 20 मई, 2026 को जारी किया गया था और जिसमें ज़मीन बेचने का प्रस्ताव था। नीलामी मूल रूप से 19 जून को होनी थी, लेकिन आस-पास की ज़मीन के दावेदारों के हाई कोर्ट जाने के बाद इसे 2 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अधिकारियों ने प्रस्तावित नीलामी वाली ज़मीन और पड़ोसी संपत्तियों (जिनमें सर्वे नंबर 102/2, 102/3, 102/4/1 और 102/4/2 की ज़मीनें शामिल हैं) के बीच संयुक्त सर्वे और सीमाओं का सही निर्धारण किए बिना ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने तर्क दिया कि सीमा से जुड़े अनसुलझे विवादों के कारण एक ही ज़मीन पर कई दावे हो सकते हैं, भविष्य में कानूनी विवाद हो सकते हैं और संभावित खरीदारों के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।
कोर्ट से राहत की मांग करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि हकीमपेट ज़मीन के मामले में नीलामी नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे कोई भी नीलामी प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक व्यापक संयुक्त सर्वे और सीमा निर्धारण का काम पूरा करें। उन्होंने रिट याचिकाओं के निपटारे तक नीलामी से जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की।
