हैदराबाद Hyderabad: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 10वें दौर की शुरुआत की, जिसमें 60 खदानें बिक्री के लिए रखी गईं। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ने घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीलामी की शुरुआत की। नीलामी के लिए रखी गई खदानों में कोकिंग और नॉन-कोकिंग दोनों कोयला खदानें शामिल हैं। ये खदानें बिहार (3), छत्तीसगढ़ (15), झारखंड (6), मध्य प्रदेश (15), महाराष्ट्र (1), ओडिशा (16), तेलंगाना (1) और पश्चिम बंगाल (3) में स्थित हैं।
कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीना मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि यह ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और कई रोजगार अवसर पैदा करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। नवीनतम दौर कोयला क्षेत्र के भीतर पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। मंत्रालय ने कोयला खदानों के लिए मंजूरी प्राप्त करने को सरल बनाने और एकल गेटवे के माध्यम से कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एसडब्ल्यूसीएस) पोर्टल बनाया है, जो इस क्षेत्र में प्रगति और लचीलेपन का समर्थन करता है।
उन्होंने कहा, "पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली के लिए और अधिक ब्लॉक खोलकर, सरकार आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के विशाल कोयला भंडार को खोल रही है।"
उन्होंने कहा कि अब तक आयोजित नौ दौर के दौरान, 107 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई, जिससे 38,400 करोड़ रुपये का निवेश हुआ।
इससे तीन लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर खुलेंगे।
किशन रेड्डी ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य है।
उन्होंने कहा, "जीवंत और सुधार-उन्मुख कोयला क्षेत्र भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है।"
उन्होंने याद दिलाया कि नीलामी का पहला दौर 2022 में शुरू किया गया था और इसे भारत के कोयला खनन उद्योग में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
उन्होंने कहा, "यह ऐतिहासिक कदम कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, देश को कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के दृष्टिकोण में निहित है।" उन्होंने बताया कि भारत में 2023-24 में कोयला उत्पादन 997.23 मिलियन टन था, जबकि 2024-25 का लक्ष्य एक बिलियन टन है। 180.38 मिलियन टन उत्पादन पहले ही हासिल किया जा चुका है। मंत्रालय को कैप्टिव कमर्शियल खदानों से 175 मिलियन टन उत्पादन की भी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय कोयला गैसीकरण जैसी कई पहल कर रहा है। इसने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखा है। 2029-30 में 140 मिलियन टन कोकिंग कोल उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोकिंग कोल मिशन शुरू किया गया था।
