Telangana : धरणी स्कैम अनियमितताओं की पुष्टि हुई, ऑडिट पूरे तेलंगाना तक बढ़ाया गया

Hyderabad हैदराबाद: राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार BRS सरकार के कार्यकाल के पिछले धरणी पोर्टल में कमियों का गलत फायदा उठाने वालों की हर गड़बड़ी का पर्दाफाश करेगी, और सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने या रजिस्ट्रेशन राजस्व को दूसरी जगह इस्तेमाल करने में शामिल किसी को भी नहीं बख्शेगी। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट और सिरसिला ज़िलों में पायलट आधार पर किए गए फोरेंसिक ऑडिट में गंभीर गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार सामने आया है, जिससे BRS सरकार द्वारा शुरू किए गए धरणी पोर्टल के गलत इस्तेमाल की पुष्टि हुई है।

धरणी से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी के साथ एक मीटिंग को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि शुरुआती नतीजों से यह साफ हो गया है कि पोर्टल का सिस्टमैटिक तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया था। राजस्व सचिव लोकेश कुमार, IG, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, राजीव गांधी हनुमंथु, अतिरिक्त DGP (इंटेलिजेंस) विजय कुमार, और उच्च-स्तरीय कमेटी के सदस्य मौजूद थे और उनसे एक पूरी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया।

मंत्री ने घोषणा की कि सिद्दीपेट और सिरसिला में पायलट ऑडिट रिपोर्ट की विस्तृत जांच के बाद, गड़बड़ियों के पूरे पैमाने का पता लगाने के लिए जल्द ही बाकी 31 ज़िलों में भी फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार हर लेन-देन के पीछे की सच्चाई सामने लाने और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्रीनिवास रेड्डी ने जांच की प्रगति की समीक्षा की और कमेटी के सदस्यों से इसमें शामिल व्यक्तियों की भूमिका, हेरफेर की सीमा, और क्या पोर्टल के गलत इस्तेमाल के पीछे कोई बड़ी साज़िश थी, इस बारे में सवाल किए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों और अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा, जिन्होंने गड़बड़ियों में मदद की हो सकती है। विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए मंत्री ने कहा कि कुछ लोग बिना किसी सबूत के 1,000 करोड़ रुपये से लेकर 10,000 करोड़ रुपये तक के ई-चालान रजिस्ट्रेशन घोटाले के आंकड़े बताकर बेबुनियाद दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान जनता को गुमराह कर रहे हैं और जांच की गंभीरता को कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दस्तावेज़ी सबूतों के साथ सत्यापित तथ्य पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने यह भी घोषणा की कि रविवार को खम्मम ज़िले में प्रशिक्षित सर्वेक्षकों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिससे पहले चरण में पहले से ही लाइसेंस प्राप्त 4,000 सर्वेक्षकों की संख्या में इज़ाफ़ा होगा। इन लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षकों के साथ, सरकार ने 373 गांवों में फिर से सर्वे करने की योजना बनाई है, जिनमें फिलहाल उचित भूमि मानचित्र नहीं हैं, जिससे भूमि रिकॉर्ड मज़बूत होंगे और भविष्य के विवादों को रोका जा सकेगा। जीएफएक्स

धरणी में घोटाला

राजस्व अधिकारियों ने मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को बताया कि धरणी में 35 लाख ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए थे।

शुरुआती जांच में 4,848 ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी पाई गई।

1,109 डॉक्यूमेंट में, लगभग 4 करोड़ रुपये का पेमेंट सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया था।

नौ जिलों के 35 मंडलों में गड़बड़ी में शामिल 48 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।