भूमि हस्तांतरण की जिम्मेदारी तहसीलदारों की होती है।

हैदराबाद : सरकारी प्लाटों में बसे गरीबों की जमीनों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इस संबंध में, पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ जीवो 59 का कार्यान्वयन निष्कर्ष पर आ रहा है। जिन आवेदकों ने नियमितिकरण की मंजूरी प्राप्त कर ली है और शुल्क का पूरा भुगतान कर दिया है, उनके नाम से सेक्टर जमीन हस्तानांतरित करने को तैयार है। इस संबंध में चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन (सीसीएलए) नवीन मित्तल ने गाइडलाइंस जारी की है।

इन जमीनों के हस्तांतरण की जिम्मेदारी तहसीलदारों को सौंपी गई थी। यह उल्लेख किया गया है कि इन विलेखों को तहसीलदारों के लागिन में उपलब्ध कराया जाए तथा इन पर तहसीलदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इन आदेशों के अनुसार, भू-59 के तहत स्वीकृत भूमि के हस्तांतरण विलेख को उप-पंजीयकों द्वारा नि:शुल्क पंजीकृत किया जाना है।

इस प्रकार हजारों लोग जो अब तक केवल अनाधिकृत थे, उन स्थानों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करेंगे। जरूरत पड़ने पर जमीन बेचने का भी अधिकार होगा। उल्लेखनीय है कि नवीन मित्तल द्वारा सीसीएलए का पदभार ग्रहण करने के बाद जारी किया गया पहला आधिकारिक आदेश जीओ 59 से संबंधित था और इस प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी तहसीलदारों को सौंपी गई थी.

कम लागत वाले क्षेत्रों में,

राज्य में सरकारी भूखंडों पर कब्जा कर घर बनाने वाले गरीबों को नियमित करने के लिए सरकार ने जीआईओ 58 और 59 जारी किया है। इनके तहत आवेदन पिछले साल फरवरी में प्राप्त हुए थे। सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ जीईओ 58 और 59 के तहत नि: शुल्क। Jio 59 के तहत नियमितीकरण के लिए लाखों आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इसमें सरकार ने 7 हजार रुपये प्रति वर्ग गज से कम मूल्य वाले क्षेत्रों में आवेदनों की जांच कर स्वीकृति दी। राजस्व सूत्रों का कहना है कि ये 25 हजार तक होंगे। सीसीएलए ने इन आवेदनों के संबंध में हस्तांतरण विलेख जारी करने के लिए नवीनतम दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिस जमीन की कीमत सात हजार रुपये से अधिक है, उसका क्या किया जाए, इस पर सरकार उच्च स्तर पर काम कर रही है और अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है.