Telangana: स्कूलों में शिक्षण कार्य ठप्प
Karimnagar करीमनगर: शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने राजकीय विद्यालयों में बुनियादी ढांचे और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया, लेकिन मंडल स्तर पर इन विद्यालयों में निगरानी का अभाव है।
चूंकि सरकार मंडल स्तर पर शिक्षा विभाग में नियमित अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर पाई, इसलिए यह काम स्कूल के प्रधानाध्यापकों से कराया जा रहा है। नतीजतन, अपने-अपने विद्यालयों की देखभाल करने के बजाय प्रधानाध्यापक केवल एमईओ के आधिकारिक काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पद वर्षों से खाली पड़े हैं।
संयुक्त जिले में प्रत्येक प्रधानाध्यापक को दो से छह मंडलों का प्रभारी एमईओ बनाया जाता है। यह एक दशक से भी अधिक समय से चल रहा है। इस वजह से वे अपने-अपने विद्यालयों के प्रमुख के रूप में अपने मुख्य कार्य के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं।
प्रभारी एमईओ बनने वाले प्रधानाध्यापकों को अपने विद्यालय के साथ-साथ अपने मंडलों के विद्यालयों की भी निगरानी करनी होती है। प्रत्येक मंडल में कम से कम एक महीने में 20 से अधिक विद्यालयों की निगरानी करनी होती है।
उनका समय सरकारी बैठकों, समीक्षा, लंच रिपोर्ट, स्कूल की सुविधाओं, शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण कक्षाओं, शिक्षक उपस्थिति, प्रगति रिपोर्ट आदि में व्यतीत होता है।
कार्य का बोझ बढ़ गया और स्कूलों में पर्यवेक्षण का अभाव हो गया। परिणामस्वरूप, सरकारी स्कूलों, विशेषकर प्राथमिक स्कूलों में शैक्षिक स्तर गिर रहा है। हर साल छात्रों के प्रवेश में कमी आ रही है।
सरकारी स्कूलों में समस्याओं के समाधान और प्रभारी एमईओ पर अतिरिक्त बोझ कम करने के लिए शिक्षा अधिकारियों ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये जिम्मेदारियां संबंधित मंडलों में वरिष्ठ एचएम को सौंपी गई हैं। वे एमईओ के कुछ कार्यों को ही करने के पात्र हैं।
ऐसी स्थिति में, सरकारी स्कूलों में सुविधाओं में सुधार करने से स्कूलों में शिक्षा का स्तर और छात्रों की संख्या बढ़ेगी, यह कहना बहुत मुश्किल है। शिक्षक संघ के नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार इस बारे में नहीं सोचेगी, तब तक यह स्थिति बदलने की संभावना नहीं है। उनका मानना है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं और अच्छा बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के साथ-साथ सरकार को राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग और जिला और मंडल स्तर पर पर्याप्त संख्या में शिक्षकों और अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।
