तेलंगाना

टाटा टेक पूरे तेलंगाना में 65 सरकारी आईटीआई में कौशल केंद्र स्थापित करेगी

Tulsi Rao
10 March 2024 9:17 AM GMT
टाटा टेक पूरे तेलंगाना में 65 सरकारी आईटीआई में कौशल केंद्र स्थापित करेगी
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हैदराबाद: राज्य सरकार ने राज्य भर के 65 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में उन्नत तकनीकी कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को तेलंगाना सचिवालय में टाटा टेक्नोलॉजीज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

राज्य सरकार 2,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इस परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। टाटा टेक्नोलॉजीज आवश्यक कार्यशालाओं का निर्माण करेगी, और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ट्यूटर्स नियुक्त करने के अलावा मशीनें और अन्य उपकरण भी स्थापित करेगी। परियोजना के हिस्से के रूप में, आईटीआई में नौ नए दीर्घकालिक और 23 अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

अधिकारियों ने रेवंत, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू की उपस्थिति में समझौते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। मुख्य सचिव शांति कुमारी, रोजगार प्रशिक्षण विभाग की विशेष मुख्य सचिव रानी कुमुदिनी, टाटा टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष (वैश्विक मानव संसाधन, आईटी, प्रशासन और शिक्षा) पवन भगेरिया और अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने बताया कि संस्थानों में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम और उद्योगों के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि नई कौशल विकास प्रशिक्षण परियोजना उस अंतर को पाटने और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए शुरू की जा रही है।

अक्टूबर तक तैयार रहें: सीएम

2024-25 शैक्षणिक वर्ष से शुरू होकर हर साल 9,000 उम्मीदवारों को प्रवेश मिलेगा। इस बीच, अन्य एक लाख युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। रेवंत ने टाटा टेक्नोलॉजीज के प्रतिनिधियों से अक्टूबर में शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर पर्याप्त संख्या में ट्यूटर्स के साथ कार्यशालाओं को तैयार करने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री ने टाटा टेक्नोलॉजीज से एक विशेष प्लेसमेंट सेल की स्थापना के माध्यम से प्रशिक्षण पूरा होने पर स्नातकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी कहा है।

भट्टी विक्रमार्क और श्रीधर बाबू ने कहा कि सरकार ने हैदराबाद को कौशल विकास केंद्र में बदलने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में डिग्री और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक 'कौशल विश्वविद्यालय' स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं।

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