डिजिटल लेनदेन के लिए निर्धारित लक्ष्य से TASMAC के कर्मचारी परेशान
कोयंबटूर: तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (Tasmac) के कर्मचारी इस बात से नाखुश हैं कि प्रशासन ने उन्हें प्रतिदिन कुल संग्रह का 50% तक डिजिटल लेनदेन के माध्यम से प्राप्त करने का आदेश दिया है। Tasmac प्रशासन ने आउटलेट में काम करने वाले कर्मचारियों को मेमो जारी करना शुरू कर दिया है, जिसमें लक्ष्य हासिल न करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। 25 जून को मदुरै में Tasmac आउटलेट (5467) में काम करने वाले दो पर्यवेक्षकों और दो सेल्समैन को जारी किए गए ज्ञापन में, प्रशासन ने पूछा कि उनके आउटलेट में प्रतिदिन डिजिटल लेनदेन का 25% लक्ष्य हासिल न करने के लिए चार कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। Tasmac के एक प्रबंधक द्वारा जारी किए गए ज्ञापन में बताया गया कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर रहे थे। एआईटीयूसी से संबद्ध तमिलनाडु तस्माक कर्मचारी संघ के महासचिव डी धनसेकरन ने कहा, "ग्राहकों को नकद, कार्ड या यूपीआई से भुगतान करना होता है।
विक्रेता ग्राहक को डिजिटल भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कई जिलों में कर्मचारियों को मेमो जारी कर डिजिटल लेनदेन का एक खास प्रतिशत हासिल न कर पाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। कर्मचारियों को किनारे लगाना ठीक नहीं है।" कोयंबटूर में तस्माक की एक दुकान के सुपरवाइजर ने कहा, "तस्माक ने लक्ष्य को क्षेत्रवार बांट दिया है। कोयंबटूर शहरी सीमा में कर्मचारियों को 50% तक लक्ष्य दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह करीब 25% है। यह प्रथा दो सप्ताह से शुरू हुई है। पहले डिजिटल लेनदेन की कोई बाध्यता नहीं थी। लक्ष्य हासिल करने के लिए विक्रेता खुद या अपने दोस्तों के माध्यम से ऐसे लेनदेन कर रहे हैं।
बार ठेकेदार आउटलेट से नकद लेकर डेबिट कार्ड से भुगतान कर रहे हैं। प्रबंधन हर सुबह दुकानवार प्रतिशत का ब्योरा भेजता है और उन दुकानों को इंगित करता है जहां लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारी तनाव में हैं।" कोयंबटूर के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक (एसआरएम) आर गोविंदरासु ने कहा, "प्रशासन ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए पायलट आधार पर यह अभ्यास शुरू किया है। तदनुसार, निगम सीमा के अंतर्गत दुकानों के लिए 30% लक्ष्य, नगरपालिका और नगर पंचायतों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 10% लक्ष्य निर्धारित किया गया है।" उन्होंने शहरी सीमा में दुकानों के लिए 50% लक्ष्य से इनकार किया। बार-बार प्रयास करने के बावजूद, निषेध और आबकारी मंत्री एस मुथुसामी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।
