तमिलिसाई पेंडिंग बिल का मामला, केंद्र को सुप्रीम नोटिस

तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन के पास लंबित विधेयकों की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। अगली सुनवाई इस महीने की 27 तारीख को स्थगित कर दी गई।

तेलंगाना सरकार द्वारा लाए गए दस विधेयकों को राज्यपाल तमिलिसाई ने लंबित रखा है। हालांकि, तेलंगाना सरकार ने उन्हें मंजूरी देने के आदेश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया।

संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की मुहर लगानी होती है। अगर ऐसा होता है.. उन्हें लागू किया जा सकता है। तेलंगाना सरकार ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि अगर इस क्रम में दस विधेयक भेजे गए तो वह या तो उन्हें खारिज कर देगी या सुझाव देगी या बिना कुछ किए वापस भेज देगी।

इस याचिका में टी सरकार ने राज्यपाल के साथ राज्यपाल के सचिव और केंद्र सरकार को प्रतिवादी के तौर पर शामिल किया है. हालांकि, सुप्रीम बेंच ने साफ कर दिया कि वे संवैधानिक पद पर आसीन राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं कर सकते। अगर नहीं तो आज नोटिस जारी कर कहा है कि देरी पर केंद्र को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है.