Tamil Nadu: 50% रिन्यूएबल एनर्जी के लिए TN 2031 पावर रोडमैप

चेन्नई: ऊर्जा संसाधन और कानून मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार ने बिजली सेक्टर के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया है। इसका मकसद भरोसेमंद बिजली सप्लाई सुनिश्चित करना, रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) की ओर बदलाव को तेज़ करना और ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना है। राज्य का लक्ष्य 2031 तक रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत तक पहुंचाना है।

ऊर्जा विभाग के 2026-27 के पॉलिसी नोट के अनुसार, 1 जुलाई 2026 तक तमिलनाडु की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी लगभग 46,846 मेगावाट थी। इसमें से 28,348 मेगावाट क्षमता रिन्यूएबल स्रोतों (जैसे हाइड्रो, विंड, सोलर, बायोमास और को-जेनरेशन) से थी, जबकि पारंपरिक स्रोतों की हिस्सेदारी 18,498 मेगावाट थी।

यह पॉलिसी राज्य के 'विज़न 2031' में कंज्यूमर वेलफेयर (उपभोक्ता कल्याण), क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रिड के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देती है। सरकार ने उद्योगों, खेती और ट्रांसपोर्ट के बढ़ते इलेक्ट्रिफिकेशन से बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मज़बूत करने का प्रस्ताव भी दिया है।

सबसे अहम उपायों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए संशोधित मुफ्त बिजली योजना शामिल है। 10 मई 2026 से, हर दो महीने में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे लगभग 2.23 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा होगा। 500 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को हर दो महीने में 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती रहेगी, जिसका खर्च TNPDCL को सरकारी टैरिफ सब्सिडी के ज़रिए दिया जाएगा।

राज्य ने 2031 तक 20,000 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है, खासकर बड़े शहरों को जोड़ने वाले कॉरिडोर पर। अप्रैल 2026 तक, तमिलनाडु में 5.50 लाख रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन और 2,425 चार्जिंग स्टेशन थे। PM ई-ड्राइव योजना के तहत 528 जगहों पर फिजिबिलिटी स्टडी (संभाव्यता अध्ययन) की गई है।

पॉलिसी में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में EV चार्जिंग सुविधाएँ लगाने के लिए 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी (अधिकतम ₹50,000 तक) का प्रस्ताव है। यूज़र्स को चार्जिंग पॉइंट खोजने और पेमेंट करने में मदद के लिए एक खास 'TN EV' एप्लीकेशन भी विकसित किया गया है। तमिलनाडु बड़े पैमाने पर सोलर और विंड प्रोजेक्ट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, फीडर सोलराइजेशन और दूसरी पहलों के ज़रिए रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य दक्षिणी ज़िलों में, जहाँ अच्छी संभावनाएँ हैं, पॉलिसी इंसेंटिव और एक खास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के ज़रिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देगा।

रूफटॉप सोलर भी एक मुख्य फोकस है। PM सूर्य घर योजना के तहत, TNGECL ने 'रेस्को' (RESCO) मॉडल के तहत सरकारी इमारतों की खाली छतों का इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर ज़िलों में 20 MW के ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर जारी किया गया है।

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राज्य साथ ही हाइड्रो पावर को भी मज़बूत कर रहा है। TNGECL 47 हाइड्रो पावर स्टेशन चलाता है जिनकी कुल क्षमता 2,325.90 MW है। 2026-27 के लिए, हाइड्रो उत्पादन का लक्ष्य 4,776 मिलियन यूनिट तय किया गया है, जिसका मकसद स्टेशन की औसत उपलब्धता को 80 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखना है। मोयार और कोडयार में नवीनीकरण के कामों से ग्रिड में 12 MW की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

पॉलिसी में कंज्यूमर सर्विस को बेहतर बनाने के उपायों पर भी ज़ोर दिया गया है, जिसमें बिजली कटौती की रोज़ाना सार्वजनिक जानकारी देना, 125 'फ्यूज़-ऑफ कॉल' गाड़ियाँ, 77 अतिरिक्त 'फ्यूज़-ऑफ कॉल' सेंटर, सात अतिरिक्त ब्रेकडाउन सर्विस टीमें और शिकायत दर्ज करने व ट्रैक करने के लिए एक प्रस्तावित WhatsApp चैटबॉट शामिल हैं।

पॉलिसी नोट एक ऐसे पावर सिस्टम की कल्पना करता है जो ग्रिड की स्थिरता के लिए पारंपरिक उत्पादन को तेज़ी से बढ़ती रिन्यूएबल क्षमता, स्टोरेज, टेक्नोलॉजी और आधुनिक डिस्ट्रिब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ता है। मुख्य मकसद बिजली सप्लाई को ज़्यादा भरोसेमंद और कंज्यूमर-केंद्रित बनाना है, साथ ही तमिलनाडु को साफ़ और ज़्यादा मज़बूत एनर्जी भविष्य के लिए तैयार करना है।

12 मुख्य बातें

· 46,846 MW — 1 जुलाई, 2026 तक तमिलनाडु की कुल इंस्टॉल्ड पावर क्षमता।

· 28,348 MW — इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता।

· 50% रिन्यूएबल एनर्जी — 2031 तक राज्य के पावर मिक्स का लक्ष्य।

· 2.23 करोड़ परिवार — संशोधित मुफ़्त बिजली योजना के लाभार्थी। · 200 यूनिट मुफ़्त — 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले पात्र परिवारों के लिए हर दो महीने में।

· 20,000 EV चार्जर — 2031 तक पूरे राज्य में नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव।

· 5.50 लाख EV — अप्रैल 2026 तक तमिलनाडु में रजिस्टर्ड।

· 528 जगहें — PM e-Drive के तहत EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टडी की गई।

· 20 MW रूफटॉप सोलर — चार ज़िलों में सरकारी इमारतों पर लगाने की योजना।

· 2,325.90 MW — 47 हाइड्रो पावर स्टेशनों की क्षमता।

· 4,776 MU — 2026-27 के लिए हाइड्रो पावर से बिजली बनाने का लक्ष्य।

· 183 MW — गन्ने की खोई (bagasse) से चलने वाले 12 को-जेनरेशन प्लांट से बिजली बनाने की योजना; इनमें से सात प्लांट (कुल 108 MW क्षमता वाले) पहले ही चालू हो चुके हैं।