Tamil Nadu: वरिष्ठ सेवानिवृत्त सिविल सेवक कुरियन जोसेफ समिति की बहाली चाहते हैं
चेन्नई: 'कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप' (जो पूरे भारत की अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के पूर्व सिविल सेवकों का एक समूह है) के 72 सदस्यों ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से आग्रह किया है कि वे 'केंद्र-राज्य संबंधों पर उच्च-स्तरीय समिति' (HLC) के कार्यक्षेत्र को बहाल करें, ताकि वह अपनी रिपोर्ट का दूसरा भाग (Part II) पूरा कर सके।
शनिवार को विजय को लिखे एक पत्र में, समूह ने कहा कि पूर्व सिविल सेवक होने के नाते - जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान राजनीतिक कार्यपालिका के साथ मिलकर काम किया है - उन्हें सरकार के उस फैसले के पीछे कोई ठोस कारण समझ नहीं आता, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली इस HLC को बंद कर दिया गया।
पत्र में कहा गया है कि समिति को भंग करने से ऐसा लगता है कि TVK सरकार शायद उस 'वास्तविक संघीय लोकतंत्र' (federal democracy) के आदर्श को पूरी तरह नहीं मानती, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण शासन के सबसे निचले स्तरों - यानी ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं - तक किया जाता है।
इसके अलावा, पत्र में यह भी कहा गया है
कि सरकार केंद्र सरकार और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को नाराज करने से बचना चाहती है,
जो संवैधानिक कार्यों को पूरी तरह से केंद्र के अधीन (centralisation) करने की विचारधारा पर जोर देती है।
इन सेवानिवृत्त सिविल सेवकों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे एक मजबूत संघीय लोकतंत्र के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करें, जिसमें स्थानीय सरकारी संस्थाओं को शक्तियां सौंपी जाएं।
