TAC ने तेलंगाना के लिए सीताम्मा लिफ्ट सिंचाई, सीताम्मा सागर परियोजनाओं को मंजूरी दी
हैदराबाद: जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की 158वीं बैठक में गुरुवार को बहुप्रतीक्षित एकीकृत सीताराम लिफ्ट सिंचाई और सीताम्मा सागर बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दे दी गई, जिससे तेलंगाना के किसानों का लंबे समय से सपना साकार हो गया।
67.05 टीएमसीएफटी पानी का उपयोग करने वाली इस परियोजना का लक्ष्य 7.87 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करना और 757 मेगावाट के कुल भार वाले 11 पंप हाउसों का उपयोग करके लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इससे भद्राद्री कोठागुडेम, खम्मम और महबूबाबाद जिलों को लाभ होगा।
टीएसी की बैठक की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने की, जिसमें केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक अधिकारी ने बताया कि समिति ने एकीकृत सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (एसआरएलआईपी) और सीताम्मा सागर बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर विचार-विमर्श किया और इसे मंजूरी के लिए अनुशंसित किया।
बैठक में प्रमुख सचिव राहुल बोज्जा, इंजीनियर-इन-चीफ (जनरल) जी अनिल कुमार, कोठागुडेम एसई श्रीनिवास रेड्डी, गोदावरी बोर्ड के उप निदेशक एस सुब्रमण्यम प्रसाद और अंतर-राज्य एसई सल्ला विजयकुमार सहित राज्य सिंचाई अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने इस मंजूरी को तेलंगाना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। जनवरी तक, 11,320 करोड़ रुपये के व्यय के साथ परियोजना का 57% काम पूरा हो चुका था। परियोजना के 2026 के रबी सीजन तक पूरा होने की उम्मीद है। इसका लाभ-लागत (बीसी) अनुपात 1.57 है, जो मजबूत आर्थिक व्यवहार्यता को दर्शाता है।
बहुउद्देशीय परियोजना को नागार्जुन सागर परियोजना, वायरा, पलेरू और कई लघु सिंचाई योजनाओं के तहत अयाकट को स्थिर करके कृषि उत्पादकता बढ़ाने और आजीविका में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
याद रहे कि 157वीं टीएसी बैठक में मेडिगड्डा बैराज में संरचनात्मक मुद्दों के मद्देनजर परियोजना के डिजाइन का आगे अध्ययन करने के लिए केंद्रीय जल आयोग की आवश्यकता का हवाला देते हुए मंजूरी रोक दी गई थी। इस बार, सीडब्ल्यूसी निदेशक ने परियोजना की विस्तार से जांच की, जिससे इसकी मंजूरी का रास्ता साफ हो गया।
तेलंगाना सिंचाई अधिकारियों ने विभिन्न सीडब्ल्यूसी निदेशालयों के साथ मिलकर काम किया, सभी आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान की और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब दिया।
