सुप्रीम कोर्ट का कालेश्वरम भूमि अधिग्रहण पर यथास्थिति का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चल रहे कालेश्वरम परियोजना भूमि अधिग्रहण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, ताकि परियोजना में अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ने के लिए दो टीएमसी प्रतिदिन की क्षमता के अलावा प्रति दिन एक और टीएमसी पानी निकाला जा सके।

ए.एम. खानविलकर, अभय एस. ओका और जे.बी. पारदीवाला की एक पीठ ने परियोजना से बाहर के लोगों द्वारा दायर मुआवजे और भूमि अधिग्रहण से संबंधित छह याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने तेलंगाना सरकार को जवाबी याचिका दायर करने का आदेश दिया और याचिकाकर्ताओं को भी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

सुप्रीम ने राज्य सरकार को परियोजना भूमि अधिग्रहण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए याचिकाओं की सुनवाई 23 अगस्त तक के लिए टाल दी।