तेलंगाना मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, राज्यपाल ने विधेयकों को क्यों रोका

तेलंगाना : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह तेलंगाना विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर किए बिना राज्य के राज्यपाल को देरी करने का कारण बताए। एक काउंटर याचिका दायर की जानी चाहिए। मंगलवार को उस मामले में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जहां तेलंगाना सरकार ने एक याचिका दायर की जिसमें राज्यपाल द्वारा उनकी मंजूरी के लिए भेजे गए दस विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने राज्यपाल की जगह केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने का फैसला किया। हालांकि कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया कि नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है।

मामले की जांच करने वाली सीजेआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारधीवाला की पीठ ने केंद्र को राज्यपाल के लंबित विधेयकों के खिलाफ पूरे विवरण के साथ एक प्रति-याचिका दायर करने का आदेश दिया। अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अपने तर्क प्रस्तुत कर राज्यपाल के सचिव को नोटिस देने को कहा. उन्होंने कहा कि विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को छूट नहीं देना राज्यपाल का व्यवहार संविधान का मजाक है। उन्होंने राज्यपाल के सचिव के साथ-साथ केंद्र को भी नोटिस देने को कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस पर अपनी राय रखने को कहा गया था. तुषार ने दावे को खारिज कर दिया। अगली सुनवाई इस महीने की 27 तारीख को स्थगित कर दी गई।