Supreme Court ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना परिसीमन याचिका खारिज की

Hyderabad हैदराबाद:तेलुगु राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर प्रोफेसर पुरुषोत्तम रेड्डी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए अंतिम आदेश जारी किया है।

प्रोफेसर पुरुषोत्तम रेड्डी ने 2022 में एक याचिका दायर कर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि के प्रस्ताव के लिए निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के दौरान, आंध्र प्रदेश विभाजन अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह की पीठ ने आज याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 170(3) के अनुसार आंध्र प्रदेश विभाजन अधिनियम की धारा 26 की एक सीमा है। पीठ ने कहा कि कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परिसीमन 2026 में पहली जनगणना के बाद ही किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि यदि इस याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है, तो परिसीमन पर याचिकाएँ अन्य राज्यों से भी आने की संभावना है। पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि जम्मू-कश्मीर पर विशेष ध्यान दिया गया था। उसने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जम्मू-कश्मीर के लिए जारी परिसीमन अधिसूचना से निर्वाचन क्षेत्रों को बाहर रखना एकतरफा था और विपक्ष के खिलाफ नहीं था।