सुप्रीम कोर्ट कमिटी ने “जीरो फेटालिटी” सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

TELANGANA तेलंगाना: सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को शून्य तक लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी (SCCoRS) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सपरे ने अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए। यह बैठक बुधवार को शहर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता न्यायमूर्ति सपरे ने की, जिसमें मुख्य सचिव के. राम कृष्ण राव, गृह विभाग विशेष मुख्य सचिव रवि गुप्ता, डीजीपी डॉ. जितेन्दर, MA&UD सचिव इल्लंबरथी, GHMC कमिश्नर आर.वी. कर्नान और पुलिस, राजस्व, HMDA, R&B तथा ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

न्यायमूर्ति सपरे ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियामक प्रवर्तन और रोकथाम के उपायों को और सशक्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया कि वे दुर्घटनाओं को कम करने और जीवन बचाने के प्रयासों को तीव्र करें। GHMC कमिश्नर आर.वी. कर्नान ने सुरक्षा उपायों पर पावरपॉइंट प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि GHMC ने 1,687.76 किलोमीटर सड़कों पर लेन मार्किंग, 3,949 स्थानों पर जेब्रा क्रॉसिंग, 3,453 स्थानों पर ट्रांसवर्स बार मार्किंग और 3,335 साइनज स्थापित किए हैं। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए 212.71 किलोमीटर फुटपाथ बनाए गए, और 23 फूटओवर ब्रिज (FOB) प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से 15 पूर्ण और शेष निर्माणाधीन हैं।

GHMC ने 109 चौराहा सुधार कार्य शुरू किए, जिनमें से 50 पूर्ण और 33 प्रगति में हैं। जुलाई 2025 से अब तक 1,442 गड्ढों की भराई, 574 कैच पिट्स की मरम्मत, 328 कैच पिट कवर बदलना, और 12 केंद्रीय मेडियन कार्य पूरे किए गए हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सड़क सुरक्षा के लिए निगरानी और सुधार की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जाएगा। न्यायमूर्ति सपरे ने अधिकारियों को चेताया कि सभी उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि तेलंगाना की सड़कें सुरक्षित बनें और सड़क हादसों में होने वाली जानमाल की हानि को रोका जा सके।