सनराइजर्स मुद्दा, HCAपदाधिकारियों के फोन डेटा की जांच के लिए याचिका

HYDERABAD.हैदराबाद: हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव टी शेषनारायण ने तेलंगाना सरकार के महानिदेशक (सतर्कता एवं प्रवर्तन) के श्रीनिवास रेड्डी से अपील की है कि वे सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए पिछले चार सप्ताह के दौरान सभी पदाधिकारियों के फोन डेटा की मांग करें। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि सनराइजर्स ने आईपीएल मैचों के लिए मुफ्त टिकटों के मुद्दे पर हैदराबाद से हटने की धमकी दी थी, जिसके कारण तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने श्रीनिवास रेड्डी को पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया था। शेषनारायण ने आरोप लगाया कि, "एचसीए के सभी क्लबों को पदाधिकारियों सहित 12-12 टिकट आवंटित किए गए हैं। हालांकि, इसके बावजूद, वे एफ7 से एफ16 तक के कॉरपोरेट बॉक्स को अपने निजी बॉक्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और टिकटों को अपने, अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच बांट रहे हैं और कुछ मामलों में, उन्हें अत्यधिक दरों पर बेचा भी जा रहा है। इन टिकटों को एसोसिएशन के हितधारकों के बीच वितरित किया जाना है।" उन्होंने कहा, "प्रेसिडेंट बॉक्स उन अधिकारियों और वीआईपी को समायोजित करने के लिए बनाया गया है, जिनके साथ एसोसिएशन पूरे साल बातचीत करता है।"

"संबद्धता कार्ड बनाने की प्रथा मूल रूप से उन लोगों की सुविधा के लिए है जो सेवाएं प्रदान करते हैं, और कुछ मैचों के दौरान सद्भावना के संकेत के रूप में, अपनी सेवाएं देने के इच्छुक क्लब सचिवों की सेवाओं का निःशुल्क उपयोग किया गया। हालांकि, बाद में, इसका दुरुपयोग अपने रिश्तेदारों और कुछ मामलों में सदस्यों के लिए प्रवेश की सुविधा के लिए किया गया क्योंकि ये संबद्धता कार्ड स्टेडियम परिसर के सभी क्षेत्रों में सभी पहुंच के साथ सदस्यों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करते हैं, जो एक अस्वास्थ्यकर अभ्यास है," शेषनारायण ने कहा। उन्होंने कहा, "प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर, पूर्व पदाधिकारी और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अपने परिवार के लिए कम से कम दो गैर-हस्तांतरणीय टिकट पाने के पात्र हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और इन टिकटों को पदाधिकारियों ने हड़प लिया है। औसतन, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष अकेले अपने क्लब के टिकटों के अलावा 400 से 500 टिकट हड़प रहे हैं। यह बहुत ही अस्वस्थ प्रथा है और इसके लिए सांठगांठ की जरूरत है।" पूर्व सचिव ने कहा, "मौजूदा शीर्ष परिषद के खिलाफ सभी आरोपों के मद्देनजर एचसीए की ओर से मानार्थ टिकटों के मुद्दे की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की जानी चाहिए।" उन्होंने कहा, "एचसीए में कुछ बाहरी लोग संविधान-विरोधी प्राधिकरण की तरह व्यवहार कर रहे हैं और प्रशासन चला रहे हैं और शीर्ष परिषद की सहमति के बिना भी मनमाने फैसले ले रहे हैं।"