स्कूल-कॉलेज में एडमिशन के समय छात्रों से नशीले पदार्थों से दूर रहने की शपथ ली जाए: शिव प्रताप शुक्ला

Hyderabad हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने रविवार को सुझाव दिया कि स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले के समय छात्रों से एक घोषणा या शपथ ली जाए, जिसमें वे नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। राज्यपाल ने लोक भवन में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और राज्य मंत्री डी श्रीधर बाबू के साथ हुई एक बैठक के दौरान यह सुझाव दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, शिक्षा और नशामुक्त परिसर इस बैठक के मुख्य केंद्र बिंदु थे।

इस बातचीत के दौरान, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों के बीच नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। राज्यपाल ने आगे प्रस्ताव दिया कि जागरूकता पहलों के तहत छात्रों को नशीले पदार्थों के सेवन के विरुद्ध शपथ दिलाई जानी चाहिए। उन्होंने 12 जून को एलबी स्टेडियम में अपने नेतृत्व में आयोजित होने वाले आगामी जागरूकता कार्यक्रम पर भी चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को आश्वासन दिया कि सभी सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। इस भेंट के दौरान संसद सदस्य वेम नरेंद्र रेड्डी भी उपस्थित रहे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से तेलंगाना विधान परिषद के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन और एम कोडंडाराम के लंबित नामांकन को मंज़ूरी देने का अनुरोध किया है।

राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की यह मुलाकात मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव और एडवोकेट जनरल ए सुदर्शन रेड्डी द्वारा राज्यपाल से मुलाकात किए जाने के एक दिन बाद हुई। लोक भवन के अनुसार, उन्होंने राज्य से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी मामलों पर चर्चा की।

अजहरुद्दीन को मंत्री पद की शपथ लिए हुए लगभग छह महीने बीत चुके हैं। वह न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। अजहरुद्दीन, जिन्होंने 31 अक्टूबर, 2025 को मंत्री पद की शपथ ली थी, को कैबिनेट में बने रहने के लिए संवैधानिक रूप से 30 अप्रैल, 2026 तक विधानसभा या परिषद में से किसी एक के लिए निर्वाचित होना अनिवार्य है। तेलंगाना कैबिनेट ने 30 अगस्त, 2025 को राज्यपाल के कोटे के तहत परिषद में नामांकन के लिए अज़हरुद्दीन और कोडंडाराम के नामों की सिफारिश की थी. राज्यपाल ने अभी तक इस फाइल को मंजूरी नहीं दी है।