Telangana में छात्र विरोध तेज़, सरकार के ज़मीन वापसी फैसले पर टकराव

Hyderabad हैदराबाद: मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर तेलंगाना सरकार यूनिवर्सिटी से 50 एकड़ ज़मीन वापस लेने का अपना फ़ैसला वापस नहीं लेती है, तो वे अपना विरोध प्रदर्शन और तेज़ करेंगे।

यूनिवर्सिटी के छात्रों के एक ग्रुप ने शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव से मुलाक़ात की और राज्य सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी अधिकारियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा की।

राजस्व अधिकारियों ने हाल ही में MANUU के रजिस्ट्रार इश्तियाक अहमद को एक कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसमें पूछा गया था कि मानिकोंडा गाँव, गांडीपेट मंडल में कैंपस के अंदर खाली ज़मीन को वापस क्यों न ले लिया जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल उस मकसद के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए इसे अलॉट किया गया था। छात्रों ने राज्य सरकार के इस कदम पर चिंता जताई और BRS नेता से कहा कि यह यूनिवर्सिटी के भविष्य के लिए खतरा है। पत्रकारों से बात करते हुए, एक छात्र नेता ने दावा किया कि नोटिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा के बाद उन्हें धमकी भरे फोन आए। उन्होंने कहा कि उन्हें "केंद्र में BJP सरकार और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की नीतियों में कोई अंतर नहीं दिखता"।

यह कहते हुए कि MANUU में देश भर से 60,000 छात्र पढ़ रहे हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यूनिवर्सिटी के हितों को नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश की गई, तो पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। के. टी. रामा राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार देश की एकमात्र उर्दू यूनिवर्सिटी और "हैदराबाद के गहने" MANUU को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर रियल एस्टेट कारोबार के लिए यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। KTR ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार "सीरियल किलर की तरह सीरियल ज़मीन हड़पने वाली" बन गई है।

"कांग्रेस सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पर कब्जा करना एक आदत बना लिया है। पहले, उसने हाई कोर्ट का हवाला देते हुए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ज़मीन ले ली। फिर उसने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन छात्रों के विरोध, जनता के विरोध और सुप्रीम कोर्ट के दखल के कारण इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया," उन्होंने कहा। BRS नेता ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10,000 करोड़ रुपये का ज़मीन घोटाला हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई जांच शुरू नहीं की है। यह कहते हुए कि राज्य सरकार एक रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह काम कर रही है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़मीनें ले रही है, KTR ने MANUU के स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाया कि BRS उनके साथ खड़ी रहेगी।

KTR ने यह भी भरोसा दिलाया कि BRS के सत्ता में वापस आने के बाद, वह यूनिवर्सिटी के विस्तार के लिए राज्य सरकार से ज़रूरी फंड देगी। उन्होंने जानना चाहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो देश में अल्पसंख्यकों के रक्षक होने का दावा करते हैं, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को MANUU की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं। "क्या यह आपकी मोहब्बत की दुकान है? क्या देश के सभी राज्यों से अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, उसे कमज़ोर करना ही आपकी सुरक्षा का विचार है?" उन्होंने राहुल गांधी से पूछा।