कड़े पशु जन्म नियंत्रण नियम सुचारू संचालन को प्रभावित कर रहे हैं: मंत्री एमबी राजेश
तिरुवनंतपुरम: पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) के संबंध में कड़े नियमों के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए, स्थानीय स्वशासन मंत्री एमबी राजेश ने मंगलवार को कहा कि इससे एबीसी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में देरी हो रही है।
विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान, राजेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन सख्त नियमों का पालन करना अव्यावहारिक है और कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए इन नियमों में छूट पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का इरादा रखती है।
"केंद्र द्वारा शुरू किए गए पशु जन्म नियंत्रण नियमों के कारण, स्थानीय निकायों द्वारा धन आवंटित करने के बावजूद, एबीसी केंद्र संचालन शुरू करने में असमर्थ हैं। इन नियमों के भीतर कई प्रावधान अत्यधिक कठोर और अपरंपरागत हैं, जो केंद्रों को शुरू करने में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करते हैं।
ऐतिहासिक रूप से, राज्य में आवारा कुत्तों की नसबंदी कुदुम्बश्री के माध्यम से की जाती थी। हालाँकि, 2023 में, केंद्र के नियम संशोधन के बाद, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने कुदुम्बश्री की अपनी मंजूरी रद्द कर दी, ”राजेश ने कहा।
