हैदराबाद में आवारा कुत्ते ने बच्ची पर किया हमला, घायल

हैदराबाद: हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमले की एक और घटना में एक लड़की को काट कर घायल कर दिया गया. हमला उस वक्त हुआ जब लड़की नानकरामगुड़ा में सड़क किनारे खड़ी थी।

जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है, जब वह दो अन्य लड़कियों के साथ खड़ी थी, तभी अचानक एक आवारा कुत्ते ने उसे काट लिया। इस हमले ने एक बार फिर शहर और आसपास के जिलों में आवारा कुत्तों की समस्या को उजागर कर दिया है.

पिछले महीने हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमले में लड़के की मौत हो गई थी

हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमले में एक 5 साल के बच्चे की मौत की भयानक घटना को हुए अभी एक महीना ही हुआ है। घटना उस समय हुई जब बच्चा बाहर टहल रहा था और आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया।

इस दुखद घटना के बाद भी हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य जिलों से कई आवारा कुत्तों के हमले की सूचना मिली है।

अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद के गांधी अस्पताल में एक 13 साल की लड़की की मौत हो गई थी। लड़की कोमला माहेश्वरी, पोचममपल्ली सरकारी मॉडल स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा थी। मनोकोंदूर मंडल मुख्यालय के बाहरी इलाके पोचममपल्ली गांव में अपने घर के बाहर स्कूल का होमवर्क पूरा करने के दौरान आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। लगभग 40 दिनों तक इलाज के बाद लड़की की मौत हो गई।

आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करने की जरूरत है

ये दुखद घटनाएं हैदराबाद सहित तेलंगाना के विभिन्न जिलों में आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करने के महत्व को उजागर करती हैं। क्षेत्र में आवारा कुत्तों के हमले तेजी से आम होते जा रहे हैं, और वे स्थानीय लोगों के लिए चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण हैं।

पिछले महीने, घटना पर मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका (पीआईएल) शुरू की।

बच्चे की जघन्य मौत पर अदालत ने हैदराबाद नगर निकाय की खिंचाई की। मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बच्चे की मौत के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य जिलों में आवारा कुत्तों के हमलों में वृद्धि को देखते हुए, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और संबंधित अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है।