तेलंगाना में ग्रामीण महिलाओं के लिए सिलाई की सफलता

संगारेड्डी: महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने राज्य भर में ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय क्रांति की शुरुआत की है। जहां इन महिलाओं ने दिखाया है कि वे सरकारी सहायता से उल्लेखनीय आर्थिक विकास हासिल कर सकती हैं, वहीं प्रशासन भी उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर धकेल रहा है। एसएचजी की आय बढ़ाने वाले कदम में, सरकार ने उन्हें कक्षा 2 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए वर्दी सिलने का ठेका दिया है।

ये एसएचजी, जो पहले से ही सिलाई प्रशिक्षण केंद्र संचालित करते हैं और निजी स्कूल के छात्रों के लिए वर्दी प्रदान करते हैं, अब सरकार के बड़े ऑर्डर में व्यस्त हैं। सरकार एक जोड़ी कपड़े सिलने के लिए 50 रुपये का भुगतान करती है और महिलाओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है।

एक महिला प्रतिदिन औसतन 50 से 80 शर्ट सिलती है। पूर्ववर्ती मेडक जिले में, लगभग तीन लाख छात्रों को नई स्कूल वर्दी मिलेगी। जिला कलेक्टर वल्लुरु क्रांति ने संगारेड्डी में ग्रामीण विकास विभाग भवन में एसएचजी के लिए एक सिलाई केंद्र को मंजूरी दी है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि स्कूल वर्ष शुरू होने से पहले वर्दी तैयार हो जाए। यहां महिलाएं संगारेड्डी और कंडी मंडल के छात्रों के लिए वर्दी बना रही हैं।

संगारेड्डी जिले के 1,250 स्कूलों और 108 छात्रावासों में कुल 1,03,819 छात्रों को वर्दी मिलेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी वेंकटेश्वर राव का कहना है कि जिले में 55 सिलाई केंद्र हैं.

एसएचजी सदस्य यास्मीन का कहना है कि वह 15 से 20 मिनट में एक शर्ट सिलती हैं और एक दिन में कम से कम 70 शर्ट तैयार करती हैं। वह रोजाना 1,000 रुपये से 1,500 रुपये के बीच कमाती हैं।

केंद्र चलाने वाले साईं चैतन्य समूह की अध्यक्ष जुबेदा परवीन बताती हैं कि निजी दर्जियों को अधिक समय लगता है क्योंकि उन्हें प्रत्येक पोशाक को व्यक्तिगत रूप से मापने, काटने और सिलने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, चूंकि ये वर्दी हैं, इसलिए वे अपनी आधुनिक कटिंग मशीन से एक बार में कपड़े के 500 टुकड़े काट सकते हैं। संगारेड्डी केंद्र ने हाल ही में 25 लाख रुपये के बैंक ऋण द्वारा वित्तपोषित आधुनिक सिलाई मशीनें हासिल की हैं, जो उन्हें काम जल्दी पूरा करने की अनुमति देती हैं। उनके पास एक बटन सिलाई मशीन भी है, जो उन्हें कम समय में अधिक जोड़ी कपड़े तैयार करने में सक्षम बनाती है। जबकि सरकार प्रति पोशाक 50 रुपये का भुगतान करती है, जिसमें सामग्री और सिलाई शुल्क पर 10 रुपये खर्च होते हैं, परवीन का मानना है कि इस दर को बढ़ाया जाना चाहिए।

इस बीच, परियोजना निदेशक श्रीनिवास का कहना है कि एसएचजी मेडक जिले के सरकारी और पंचायत राज स्कूलों में 75,000 छात्रों के लिए स्कूल ड्रेस की सिलाई कर रहे हैं। सरकार और पंचायत राज विभागों द्वारा संचालित सिद्दीपेट जिले के स्कूलों में लगभग 83,000 छात्रों को भी महिला समूहों द्वारा सिले हुए कपड़े मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाएं अल्पसंख्यक, बीसी, एससी और एसटी कल्याण छात्रावासों और गुरुकुलम स्कूलों के लिए पोशाकें सिल रही हैं।