आवारा पशुओं से नागरिकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं: GHMC ने तेलंगाना हाईकोर्ट को बताया
हैदराबाद: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) द्वारा सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में 19 नवंबर, 2024 के निर्देशों के जवाब में, जीएचएमसी आयुक्त के इलाबरीथी ने बुधवार को उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें आवारा कुत्तों की आबादी का प्रबंधन करने और कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए नागरिक निकाय द्वारा किए गए उपायों का विवरण दिया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि जीएचएमसी ने कई प्लेटफॉर्म स्थापित किए हैं - एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, एक ऐप, एक वेब पोर्टल, ईमेल और सोशल मीडिया के साथ-साथ नागरिकों के लिए आक्रामक और पागल कुत्तों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए 'डायल 100' पर भी उपलब्ध है। "पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम-2023 के अनुसार, केवल असाध्य रूप से बीमार और घातक रूप से घायल स्ट्रीट डॉग्स को ही इच्छामृत्यु दी जा रही है। निगम पांच एबीसी केंद्रों के माध्यम से सामूहिक नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण अभियान भी चला रहा है, जिसमें 18 पशु चिकित्सक, 22 पैरा-पशु चिकित्सक और 49 विशेष कुत्ते पकड़ने वाले वाहन शामिल हैं," इसमें कहा गया है। हलफनामे में कहा गया है कि गली के कुत्तों की अधिक संख्या वाले इलाकों में व्यवस्थित तरीके से नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है, खास तौर पर स्कूलों, खेल के मैदानों, मूसी नदी के किनारों और सेना के ठिकानों के आसपास। इसके अलावा करीब चार लाख स्कूली बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।
हाई कोर्ट ने जीएचएमसी की पहल को स्वीकार करते हुए सभी मुद्दों को उचित कानूनी कार्यवाही में आगे के निर्णय के लिए खुला रखा है।
