एनजीटी द्वारा लगाए गए जुर्माने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने पलामुरु रंगा रेड्डी लिफ्ट योजना के संबंध में तेलंगाना सरकार पर एनजीटी द्वारा लगाए गए जुर्माने पर रोक लगा दी है। स्पष्ट किया गया है कि पेयजल के लिए 7.15 टीएमसी कार्य की अनुमति दी जा रही है। ट्रिब्यूनल के आदेशों पर आपत्ति जताते हुए, एपी सरकार ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार पर्यावरण मंजूरी के बिना 90 टीएमसी की क्षमता वाली परियोजना का निर्माण कर रही थी। बाद में पीठ ने अगली सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

► न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट योजना के मामले में एनजीटी द्वारा लगाए गए भारी जुर्माने को चुनौती देने वाली तेलंगाना सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। तेलंगाना सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुखल रोहतगी ने कहा कि एनजीटी के आदेशों से राज्य के हितों को ठेस पहुंचाई जा रही है. आप कैसे कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट सिर्फ पेयजल के लिए है..? बेंच ने सवाल किया कि क्या आदेश में दो तरह के फायदे हैं।

रोहतगी ने कहा कि परियोजना के पीने और खेती के पानी दोनों वर्गों के लिए धन का अलग-अलग आवंटन है। 2050 की जरूरतों के हिसाब से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। रोहतगी ने कहा कि पीने के पानी के लिए पांच जलाशय बनाए जा रहे हैं और पहला जलाशय 24 हजार एकड़ का है जो राष्ट्रपति भवन से एक हजार गुना बड़ा है। उन्होंने कहा कि एनजीटी ने एक सौ से दो सौ फीट की गहराई में बन रहे निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया है.

उन्होंने कहा कि परियोजना के काम को सुरक्षित स्तर पर लाने और इसे रोकने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए। इस बीच रोहतगी ने कहा कि एनजीटी ने आदेशों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया है। राज्य सरकार के एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यनाधन ने सवाल किया कि तेलंगाना में बनने वाली परियोजना आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के वातावरण को कैसे प्रभावित करेगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना से किसी ने भी परियोजना का विरोध नहीं किया, केवल आंध्र प्रदेश इसका विरोध कर रहा है। दूसरी ओर, उन्होंने कहा कि एपी सरकार पर्यावरण परमिट के नाम पर अंतर्राज्यीय जल विवाद उठाने की योजना बना रही है।