राज्य का बजट 'तेलंगाना राइजिंग 2047' विज़न के अनुरूप: Telangana CM

Hyderabad: तेलंगाना बजट 2026-27 को राज्य के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर बताते हुए, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह 'तेलंगाना राइजिंग 2047' के विज़न के अनुरूप है, जिसमें हर सेक्टर और लोगों के सभी वर्गों के लिए पर्याप्त आवंटन किया गया है।

शुक्रवार, 20 मार्च को तेलंगाना विधानसभा में उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क द्वारा राज्य बजट जारी किए जाने के बाद मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेक्टरों के लिए अधिक आवंटन किया गया है।

उन्होंने कहा कि 'इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना', जिसके तहत राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों में से प्रत्येक को 5 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जून 2026 से शुरू की जाएगी।

यह स्पष्ट करते हुए कि राज्य की शिक्षा नीति में बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ तालमेल बिठाकर किए जाएंगे, रेवंत रेड्डी ने कहा कि नई नीति के अनुसार, प्री-प्राइमरी शिक्षा से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना शिक्षा आयोग अभी भी राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नीति का अध्ययन कर रहा है, और आयोग की रिपोर्ट अभी अंतिम नहीं हुई है।

इसके अलावा, यह दोहराते हुए कि मूसी नदी के पुनरुद्धार के मामले में पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विस्थापन के कारण प्रभावित होने वाले लोगों का पूरा ध्यान रखेगी।

यह दावा करते हुए कि एशियाई विकास बैंक (ADB) मूसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना के लिए ऋण देने को तैयार है, रेवंत रेड्डी ने कथित तौर पर कहा कि इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जा रही है, जिसके पूरा होने के बाद राज्य सरकार केंद्र से धन की मांग करेगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सरकारी ज़मीन बेचने के खिलाफ नहीं है, बशर्ते ऐसी बिक्री से होने वाली आय का उपयोग लोगों के लाभ के लिए किया जा सके।

यह टिप्पणी करते हुए कि भारत राष्ट्र समिति (BRS) के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (KCR), सिद्दीपेट के विधायक टी. हरीश राव और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (KTR) को समझाने की कोशिश करना व्यर्थ है, उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही कांग्रेस की 'गारंटियों' पर धन खर्च किया जा रहा है। हरीश राव और KTR को दी गई उस चुनौती को दोहराते हुए, जिसमें उन्होंने हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड्स ट्रांसफॉर्मेशन (HILT) पॉलिसी 2025 और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) के संबंध में किसी भी स्तर की जांच की मांग की थी, उन्होंने दावा किया कि HILT पॉलिसी के ज़रिए 5 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के उनके आरोप झूठे थे।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने 3.47 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ लिया, जिसमें से 3.30 लाख करोड़ रुपये BRS सरकार के दौरान लिए गए कर्ज़ को चुकाने में खर्च हो गए, जिससे कांग्रेस सरकार के पास खर्च करने के लिए केवल 17,000 करोड़ रुपये ही बचे।

कथित तेलंगाना फोन-टैपिंग मामले के बारे में बात करते हुए, रेवंत रेड्डी ने कहा कि पूर्व स्पेशल इंफॉर्मेशन ब्यूरो (SIB) प्रमुख टी. प्रभाकर राव के अमेरिका में रहकर 20 महीनों तक फरार रहने से जांच में देरी हुई, लेकिन अब उनके लौटने के बाद जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है।

फोन-टैपिंग मामले को अदालत द्वारा निपटा दिए जाने की अफवाहों को खारिज करते हुए, रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया भी नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) और BRS पर एक साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाते हुए, रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोइनाबाद फार्महाउस ड्रग्स मामले और आरोपियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने की घटना के खिलाफ BJP नेताओं का चुप रहना ही उनके आपसी संबंधों को साबित करता है।

जब उनसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी. जीवन रेड्डी के हालिया बयानों के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात कही थी, तो रेवंत रेड्डी ने पत्रकारों से कहा कि वे इस मुद्दे पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ और तेलंगाना के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन से बात करें।