राज्य की महिला, बाल एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़ ने काम की गुणवत्ता से समझौता नहीं करने का आदेश दिया है
तेलंगाना : महिला, बाल एवं जनजातीय कल्याण राज्य मंत्री सत्यवती राठौर ने जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भवनों, बीटी सड़कों और गुरुकुलों के निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करने और कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं करने का निर्देश दिया है। कहीं भी जमीन की समस्या हो तो कलेक्टर एवं आईटीडीए पीओ को संज्ञान में लाकर समन्वित कार्य किया जाये. शनिवार को, उन्होंने DSS भवन, मसाबटैंक, हैदराबाद में आदिवासी इंजीनियरिंग अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा की। इस तथ्य को देखते हुए कि सीजन तीन महीने दूर है, उन्होंने आदेश दिया कि कार्यों का अनुमान जल्द से जल्द लाया जाए और 15 दिनों के भीतर निविदाएं बुलाई जाएं और समझौते किए जाएं।
सरकार ने 7 विश्वविद्यालयों में आदिवासी युवाओं के लिए छात्रावास निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि 20 लाख रुपये प्रति पंचायत भवन की दर से 600 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क संपर्क विहीन क्षेत्र नहीं होना चाहिए और सरकार ने 78 निर्वाचन क्षेत्रों में 2,090 आदिवासी बस्तियों के लिए बीटी सड़कों के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकारियों में आलस्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राज्य आदिवासी कल्याण सचिव क्रिस्टीना जुड चोंगटू, विशेष सचिव श्रीधर, अतिरिक्त निदेशक सर्वेश्वर रेड्डी, संयुक्त निदेशक कल्याण रेड्डी सहित आईटीडीए परियोजना अधिकारियों और इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।
