राज्य सरकार के निगम अध्यक्षों की नियुक्ति चुनाव आयोग के रडार पर

हैदराबाद: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों के अध्यक्षों की नियुक्ति चुनाव आयोग की जांच के दायरे में आती है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विकास राज ने घोषणा की है कि वह पदों की वैधता पर ईसीआई से जांच करेंगे।

सीईओ सरकार द्वारा विभिन्न निगमों के अध्यक्षों की नियुक्ति पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। राज्य कैबिनेट ने 37 निगम बनाने का निर्णय लिया था और अभी तक कोई सरकारी आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है। राज्य में चुनाव संहिता लागू होने के साथ, सीईओ ने कहा कि वह अध्यक्षों की नियुक्ति के मुद्दे पर भारत के चुनाव आयोग (ईसी) से जांच करेंगे।

उन्होंने बताया कि आयोग डाक मतपत्र के लिए एक नया सॉफ्टवेयर लेकर आया है और इसमें चुनाव प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों से संबंधित डेटा, उनके ईपीआईसी कार्ड, उनके द्वारा दिए गए विकल्प और उसे सॉफ्टवेयर में शामिल किया गया है। सूची तैयार की जाएगी और मतदान की तारीख से पहले डाक मतपत्र का उपयोग करना होगा। सीईओ ने कहा कि मतदान 13 मई को है, लेकिन डाक मतपत्र का प्रयोग 12 मई तक हो जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि आठ लाख नए मतदाताओं सहित 3.30 करोड़ मतदाता हैं, जो लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 85 वर्ष से अधिक आयु वालों को घर पर ही मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। घरेलू मतदान नामांकन वापसी की तारीख से शुरू होगा। सीईओ ने बताया कि चुनाव से जुड़े अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. आयोग ने ईवीएम तैयार कर ली है और कुछ रिजर्व ईवीएम रख ली है। चुनाव प्रक्रिया में करीब 1.5 लाख कर्मचारी लगेंगे.

सीईओ ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति 50,000 रुपये से अधिक नकदी नहीं ले जा सकते। यदि नकदी 50,000 रुपये से अधिक है, तो अधिकारी इसे जब्त कर लेंगे, अन्यथा पैसे का दस्तावेजीकरण होना चाहिए।

सीईओ ने कहा कि राजनीतिक दलों को रैलियों और सार्वजनिक बैठकों की अनुमति के लिए सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। पार्टियों को छुट्टियों के दिन और भीड़-भाड़ वाले इलाकों से दूर बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया गया। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. नागरिक सी-विजिल ऐप पर या 1950 डायल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

एक सवाल के जवाब में सीईओ ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद सूची में सात लाख सुधार किये गये. ढाई साल के दौरान 34 लाख वोट डिलीट हुए। अधिकारियों की जांच के बाद फर्जी वोट हटा दिए गए। आयोग ने 9,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील चिन्हित किया है. यह कहते हुए कि लगभग 5,000 मतदान केंद्रों पर मतदाता कम थे, आयोग ने इन केंद्रों पर कम मतदान के कारणों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

मतदाताओं के अनुसार, मल्काजगिरी राज्य का सबसे बड़ा और महबुबाबाद सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। लोकसभा चुनाव के साथ ही सिकंदराबाद छावनी उप चुनाव और परिषद चुनाव के लिए भी प्रक्रिया चल रही थी।