राज्य सरकार private educational institutions को फीस वसूली के लिए बढ़ावा दे रही

Hanumakonda हनुमाकोण्डा: लेफ्ट स्टूडेंट यूनियनों के संयुक्त कार्य समिति (Joint Action Committee) ने बुधवार को राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों से भारी शुल्क वसूलने में सहयोग कर रही है। हनुमाकोंडा प्रेस क्लब में आयोजित बैठक में AIFDS के राज्य सचिव गद्दम नगराजूना, AISB के राज्य सचिव हाकिम नवीद, PDSU के राज्य उपाध्यक्ष बी. नरसिंहा राव, AISF हनुमाकोंडा जिला महासचिव भाषबॉयना संतोष और PDSU हनुमाकोंडा जिला महासचिव रचकोंडा रंजीत ने भाग लिया और अपने विचार रखे।

बैठक में यूनियनों ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी के निजी शिक्षण संस्थानों में शुल्क वसूली को रोकने और गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों पर आर्थिक बोझ न पड़ने देने के उनके वादे केवल बयानबाजी तक सीमित हैं।

लेफ्ट स्टूडेंट यूनियनों ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पहले ही प्रस्ताव भेजे गए थे कि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा वसूले गए शुल्क का विवरण तुरंत ऑनलाइन प्रकाशित किया जाए, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की कि शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी उन निजी और कॉर्पोरेट संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में निष्क्रिय हैं, जो राज्य के विभिन्न जिलों में सरकार के नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।

बैठक में कहा गया कि निजी और कॉर्पोरेट संस्थान जो शिक्षा सेवा के नाम पर स्थापित किए गए हैं, उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से व्यवसायिक बना दिया है। उनका काम केवल पैसों के लिए है, जबकि छात्रों और अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ डालने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियनों ने शिक्षा के मूल उद्देश्य की उपेक्षा करने वाले इन संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

बैठक में B. वामसी कृष्ण, B. बालकृष्ण, श्रीपथी विनय, रामचरण, बोज्जा ज्योति, रोहित, सतीश, नागराजू, डैनियल, श्रीकांत और हेमंत जैसे लेफ्ट स्टूडेंट यूनियनों के नेता भी शामिल हुए और उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और वसूली के खिलाफ आवाज उठाई।

बैठक में यह भी कहा गया कि सरकार और शिक्षा विभाग को छात्रों और अभिभावकों के हित में तत्काल कदम उठाने चाहिए। यूनियनों ने जोर देकर कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द की जानी चाहिए और सभी शुल्क वसूली संबंधी विवरण सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

अधिकारियों की निष्क्रियता और सरकारी दिशानिर्देशों का पालन न करने से छात्रों में नाराजगी बढ़ रही है। यूनियनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो आगे भी राज्य स्तर पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

बैठक में शामिल नेताओं ने यह भी कहा कि शिक्षा केवल सेवा का माध्यम होनी चाहिए, व्यवसाय का नहीं। छात्रों और अभिभावकों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय लिए जाने चाहिए।