हैदराबाद: तेलंगाना की सभी ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन ऑडिट कराकर देश के लिए एक मिसाल कायम करने वाली राज्य सरकार इसी भावना से भविष्य में सभी विभागों में इस प्रक्रिया को लागू करने का प्रयास कर रही है. स्टेट ऑडिट डायरेक्टर मार्टिनेनी वेंकटेश्वर राव ने खुलासा किया है कि नगर निगम और ऋण विभागों में जल्द ही ऑनलाइन ऑडिट कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायतों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए 4 टीमों का गठन किया है।
उन कमेटियों में सिर्फ तेलंगाना के मार्टिनेनी को ही जगह दी गई थी। 15वें वित्त आयोग की धनराशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सभी गांवों में ऑनलाइन ऑडिट लागू किया है. हालांकि अन्य राज्य इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मार्टिनेनी ने कहा कि तेलंगाना राज्य के 100 प्रतिशत गांवों का ऑनलाइन ऑडिट किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ऑडिट से ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही तथा पारदर्शिता बढ़ेगी। मार्टिनेनी ने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अन्य राज्य इस नीति को लागू करने के लिए तेलंगाना से संपर्क कर रहे हैं।