एसटी पैनल ने जनजातीय मुद्दों की ओर तेलंगाना सरकार का ध्यान आकर्षित किया

हैदराबाद: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने तेलंगाना सरकार से राज्य में प्रचलित सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR), व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) और सामुदायिक वन अधिकार (CFR) से संबंधित मुद्दों का समाधान करने को कहा है।

एनसीएसटी के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने गुरुवार को मुख्य सचिव ए शांति कुमारी सहित सभी विभागाध्यक्षों के साथ डॉ मैरिज चन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान में अनुसूचित जनजाति से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा बैठक की.

चौहान ने आदिवासी भूमि से संबंधित मुद्दों जैसे विस्थापन, धरनी पोर्टल, भूमिहीन अनुसूचित जनजाति को भूमि आवंटन और आदिवासी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

तेलंगाना सरकार से आदिवासी बस्तियों में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार, डॉक्टरों की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हुए, अध्यक्ष ने अधिकारियों से आदिवासी क्षेत्रों में बिजली, सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की भी मांग की।

आदिवासी छात्रों की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित मुद्दों पर गौर करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, एनसीएसटी सदस्यों ने फर्जी एसटी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।