
हैदराबाद: स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 42% करने के कांग्रेस द्वारा चुनाव-पूर्व किए गए वादे का सम्मान करने के लिए, राज्य सरकार कोटा बढ़ाने पर एक प्रस्ताव को अपनाने के लिए राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने सैद्धांतिक रूप से संभावित कानूनी चुनौतियों की परवाह किए बिना अपने 42% टिकट बीसी को आवंटित करने का निर्णय पहले ही ले लिया है, सूत्रों ने खुलासा किया।
सूत्रों ने खुलासा किया कि प्रस्ताव को अपनाए जाने के बाद, केंद्र सरकार से आरक्षण नीति को संशोधित करने का आह्वान किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीसी आबादी का आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आरक्षण को 50% तक सीमित करने के सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के साथ कोटा पर अपनी रणनीति को संरेखित करने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।