कृष्णा पर सोमशिला पुल को वन विभाग की मंज़ूरी मिल गई है

HYDERABAD हैदराबाद: नागरकुरनूल जिले में सोमशिला के पास कृष्णा नदी पर प्रस्तावित मशहूर पुल, केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिलने के बाद एक कदम आगे बढ़ गया है।

केंद्र ने हाईवे बढ़ाने के लिए शुरुआती फॉरेस्ट क्लीयरेंस दी

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल हाईवे-167K को चौड़ा करने के लिए 24.66 हेक्टेयर (60 एकड़) जंगल की ज़मीन के डायवर्जन को मंज़ूरी दे दी है। यह फ़ैसला फरवरी के आखिरी हफ़्ते में चेन्नई में हुई मंत्रालय के रीजनल ऑफिस की मीटिंग में लिया गया।

इस मंज़ूरी से प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी पर पुल बनाने की तैयारी आगे बढ़ाने की इजाज़त मिल गई है।

केंद्र ने पहले ₹1,000 करोड़ से ज़्यादा की अनुमानित लागत से मशहूर पुल बनाने की योजना की घोषणा की थी। पूरा होने के बाद, पुल से हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी लगभग 80 km कम होने की उम्मीद है।

शर्तों के बीच वन्यजीवों की सुरक्षा, मुआवज़े के तौर पर पेड़ लगाना

वन विभाग ने शर्तों के साथ स्टेज-I फॉरेस्ट क्लीयरेंस दिया। अधिकारियों ने प्रोजेक्ट एजेंसी से इलाके में घूमने वाले वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए उपाय लागू करने को कहा।

अधिकारियों ने एजेंसी को ज़मीन के डायवर्जन की भरपाई के लिए आस-पास के इलाकों में पेड़ लगाकर जंगल की ज़मीन को डेवलप करने का भी निर्देश दिया। एजेंसी को डायवर्ट की गई जंगल की ज़मीन के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) के तौर पर सरकार के पास पैसे भी जमा करने होंगे और पर्यावरण सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा।

प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स और फॉरेस्ट फोर्सेज की हेड डॉ. सी. सुवर्णा ने कहा, “पुल के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस के मुद्दे पर यूजर एजेंसी समेत सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट किया गया था। यह प्रपोजल सितंबर 2025 में परिवेश 2.0 पोर्टल के ज़रिए जमा किया गया था और पांच महीने के अंदर रीजनल एम्पावर्ड कमेटी की 81वीं मीटिंग में इसे मंजूरी मिल गई थी।”

उन्होंने आगे कहा कि अगर लागू करने वाली एजेंसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तय शर्तों का पूरी तरह से पालन करती है, तो स्टेज-II क्लीयरेंस भी दे दिया जाएगा।