SKM ने केंद्र की कॉर्पोरेट-समर्थक नीतियों को वापस लेने की मांग की
हैदराबाद: संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के सदस्य संगठनों ने तब तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है जब तक केंद्र सरकार अपनी कॉर्पोरेट-समर्थक नीतियों को वापस नहीं ले लेती।
राज्य संयोजक टीगाला सागर, पाश्या पद्मा, वी प्रभाकर, आर वेंकटरामुलु, मंडला वेंकन्ना, जकुला वेंकटाया, नागी रेड्डी, विजय और ट्रेड यूनियन नेताओं - पलाडुगु भास्कर (CITU), बाल राजू (AITUC), रामबाबू (BRTU), चंद्रशेखर (INTUC), सूर्यम (TUCI) और एम श्रीनिवास (IFTU) ने केंद्र की "कॉर्पोरेट-समर्थक, किसान-विरोधी, मजदूर-विरोधी और जन-विरोधी नीतियों" को वापस लेने तक एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया।
सोमवार को 'जेल भरो' कार्यक्रम के तहत SKM के सदस्य संगठनों द्वारा खैरताबाद से लोक भवन तक रैली निकालने के बाद तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका और उन्हें गिरफ्तार कर पंजागुट्टा और अफजल गंज पुलिस स्टेशनों में भेज दिया।
इस मौके पर नेताओं ने भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को रद्द करने, सभी फसलों के लिए C2+50% MSP कानून लागू करने और किसानों व मजदूरों की आत्महत्या रोकने के लिए व्यापक ऋण माफी की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने आत्महत्या करने वाले प्रत्येक किसान के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा, सभी श्रमिकों के लिए 26,000 रुपये का न्यूनतम वेतन और 200 दिन के काम की मांग की।
