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Hyderabad हैदराबाद : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि उसमें समुदाय के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसे आरक्षण बढ़ाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 42 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए पंचायत राज अधिनियम, 2018 में संशोधन करना पड़ा। इसके बजाय, वह केंद्र सरकार को दोष देने का प्रयास कर रही है, उन्होंने आरोप लगाया।
रामचंदर राव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "जब तक कांग्रेस कानूनी और वैज्ञानिक तरीके से आरक्षण नहीं बढ़ाती, तब तक उसे पिछड़ा वर्ग कल्याण पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।"
अपने झूठे वादों और राज्य में कल्याण और विकास सुनिश्चित करने में विफलता के साथ, कांग्रेस लोगों, विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग समुदाय को धोखा दे रही है। उन्होंने कामारेड्डी घोषणापत्र को पार्टी की एक और धोखेबाजी भरी चाल बताया। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव कराने में अत्यधिक देरी के कारण ग्राम पंचायतों को कई समस्याओं, खासकर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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