हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कि भाजपा मुस्लिम आरक्षण रद्द कर देगी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने शुक्रवार को जानना चाहा कि प्रधानमंत्री उस विषय पर कैसे बोल सकते हैं जो विचाराधीन है।
यहां गांधी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने भविष्य में इसी तरह का बयान देने पर पीएम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की भी धमकी दी।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेता पिछले 10 वर्षों में क्या किया है यह बताने के बजाय मुस्लिम आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4% मुस्लिम कोटा धर्म पर आधारित नहीं है बल्कि बीसी आयोग द्वारा पहचाने गए मुसलमानों के बीच आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी 14 जातियों को शामिल करता है।
“आंध्र प्रदेश बीसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण दिया गया, जिससे बीसी के बीच एक अलग श्रेणी 'ई' बनाई गई। यह चार प्रतिशत कोटा सबसे गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाता है। बहिष्कृत समूहों में सैयद, मुगल, पठान, ईरानी, बोहरा और अन्य शामिल हैं, जबकि नाई, कसाई, पत्थर तोड़ने वाले और धोबी जैसे व्यवसायों का अभ्यास करने वाले सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूह बीसी-ई सूची में शामिल हैं, ”उन्होंने कहा।
