तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को झटका, SC ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर याचिका खारिज की

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को एक और बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन पर तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार से बिना आरक्षण के चुनाव जारी रखने को कहा गया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय मुख्य मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर करे, बिना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य की अपील को खारिज करने के फैसले से प्रभावित हुए।

कानूनी पोर्टल लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति नाथ ने सवाल किया कि चुनाव अधिसूचना से पहले आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया। राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विधेयक को राज्यपाल ने लंबित रखा था और यह मान ली गई सहमति से लागू हुआ था। हालांकि, पीठ इससे सहमत नहीं थी, और उसने उन उदाहरणों का हवाला दिया जिनमें आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत थी और स्थानीय निकायों में आरक्षण बढ़ाने से पहले तीन-स्तरीय शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। सुनवाई समाप्त करते हुए, अदालत ने कहा, "आप बिना आरक्षण के अपने चुनाव जारी रख सकते हैं... खारिज।"