हिल फोर्ट पैलेस की सुरक्षा: एक्सपर्ट कमेटी ने हाईकोर्ट में सरकार से मांगा जवाब

हैदराबाद: हिल फोर्ट पैलेस की सुरक्षा के लिए तत्काल उपायों की सिफारिश करने वाली एक विशेषज्ञ समिति ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है. हिल फोर्ट पैलेस की स्थिति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई, जिसे रिट्ज होटल के नाम से जाना जाता है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इमारत असुरक्षित है और तत्काल मरम्मत कार्य से इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। समिति की स्थापना नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन द्वारा की गई थी जिसमें आईआईटी हैदराबाद और एनआईटी वारंगल के प्रोफेसर शामिल थे। कमेटी में हेरिटेज एक्सपर्ट और एक आर्किटेक्ट को भी शामिल किया गया था।

1915 में, हिल फोर्ट पैलेस का निर्माण सर निज़ामत जंग बहादुर द्वारा किया गया था, जिन्होंने हैदराबाद की रियासत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था, और वे इसमें 15 वर्षों तक रहे। इमारत को ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज के आर्किटेक्चर मॉडल से प्रेरणा लेकर डिजाइन किया गया था। बाद में, 1929 में, महल को हैदराबाद के सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने अपने बेटे मोअज्जम जाह के लिए खरीदा था, जो उस समय शहर सुधार बोर्ड के प्रमुख भी थे। हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय के बाद, महल को व्यावसायिक हितों के लिए पट्टे पर दिया गया था, जिन्होंने इसे रिट्ज के रूप में पुनः ब्रांडेड किया और इसे एक लक्जरी होटल के रूप में संचालित किया।

मुख्य न्यायाधीश अजल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकाराम जी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर द हिल फोर्ट पैलेस की सुरक्षा पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।

सरकार ने 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए लेकिन भवन का जीर्णोद्धार कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य शुरू करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है.

पर्यटन विभाग ने नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन को विशेषज्ञ समिति गठित करने की सलाह दी थी। समिति ने सिफारिश की कि सरकार को मौजूदा इमारत को गिराकर नया भवन बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पर सरकार का स्टैंड मांगा है। तेलंगाना सरकार 27 जून तक उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी।