राज्यपालों के लिए समयसीमा पर SC का फैसला, KTR ने विधानसभा अध्यक्षों के लिए भी यही मांग की

Hyderabad.हैदराबाद: बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने राज्यपालों द्वारा सरकारी विधेयकों को मंजूरी देने के लिए लिए जाने वाले निर्णयों के लिए समयसीमा निर्धारित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से विधायकों के दलबदल पर निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्षों के लिए भी समयसीमा निर्धारित करने का आग्रह किया। राज्यपाल के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा एक वर्ष से अधिक समय से लगभग 10 विधेयकों पर मंजूरी लंबित होने के खिलाफ दायर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे और समयसीमा निर्धारित की थी। रामा राव ने कहा कि अनगिनत मौकों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने शासन में बाधा उत्पन्न करने के लिए राज्यपाल की संस्था का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट को विधानसभा अध्यक्षों द्वारा संविधान के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए और विधायकों के दलबदल पर उनके लिए समयसीमा निर्धारित करनी चाहिए," उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को बीआरएस की याचिका का जिक्र करते हुए कहा, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है।