SCCL कोयला बिक्री नीति पारदर्शी, टीजी वृद्धि सुनिश्चित करती है: किशन

WARANGAL वारंगल: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड Singareni Collieries Company Limited (एससीसीएल) की कोयला बिक्री नीतियों और तेलंगाना में पारदर्शिता एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार की भूमिका पर प्रकाश डाला। लोकसभा सत्र के दौरान वारंगल के सांसद कदियम काव्या के एक प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने कहा कि एससीसीएल कोयला मंत्रालय के प्रमुख ढाँचों का पालन करती है: शक्ति नीति (2017, अद्यतन 2025), गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी नीति (2016, संशोधित 2020), नई कोयला वितरण नीति (2007, संशोधित 2022 तक), और ब्रिज लिंकेज नीति (2016)।

उन्होंने बताया, "ये नीतियाँ निष्पक्ष व्यापार, व्यापार में आसानी और एमएसएमई सहित उद्योगों को समान कोयला आवंटन को बढ़ावा देती हैं।" "संशोधित शक्ति नीति अब बाजार की माँग के अनुरूप सभी नए बिजली क्षेत्र कोयला लिंकेज को नियंत्रित करती है।" उन्होंने आगे कहा कि इन उपायों से पारदर्शिता बढ़ी है, व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं, और रॉयल्टी व कर राजस्व में वृद्धि हुई है, जिससे तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। किशन रेड्डी ने कहा कि एससीसीएल द्वारा इन नीतियों का पालन कोयले तक प्रतिस्पर्धी पहुँच सुनिश्चित करता है और भारत के कोयला क्षेत्र में राज्य की स्थिति को मज़बूत करता है।