एससीबी ने झील के पुनरुद्धार पर चर्चा की

हैदराबाद: गुरुवार को यहां सिकंदराबाद छावनी बोर्ड (एससीबी) की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर के. सोमशंकर की अध्यक्षता में शीर्ष अधिकारियों औरसदस्यों की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई.

जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें त्रिमुल्घेरी झील की सफाई के लिए राज्य सरकार का 2.9 करोड़ का आवंटन और झील में प्रवेश करने वाले सीवेज पानी को मोड़ने के लिए एक पाइपलाइन बिछाना शामिल है, जिसकी निगरानी HMWSSB द्वारा की जाएगी। पाइपलाइन के निर्माण के लिए प्रारंभिक लागत जमा करने के प्रस्ताव को विधिवत मंजूरी दे दी गई। बाल्टी मशीनों से गाद निकालने के लिए मौजूदा मशीनों से अधिक गहराई तक जाने वाले बेहतर उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।

नागरिक-नामांकित सदस्य जे. रामकृष्ण ने छावनी में श्रमिकों के ऑडिट की मांग की क्योंकि उन्होंने दावा किया कि कई निवासी अपने घरेलू कामों के लिए हाउसकीपिंग और रखरखाव श्रमिकों को नियुक्त कर रहे थे। सीईओ मधुकर नाइक ने अगली बोर्ड बैठक में विवरण प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी जबकि डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए यह 65 वर्ष होगी।

सड़कों, भूमिगत पाइपों और आवासीय भवनों के विकास और मरम्मत पर विस्तार से चर्चा की गई। रामकृष्ण ने अनधिकृत निर्माणों पर टैक्स लगाने को लेकर सवाल उठाए. एक शब्द के रूप में 'अनधिकृत' को उसके सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किए जाने तक मामले को रोक कर रखा गया था।

जेबीएस मेट्रो रेल स्टेशन के पास पार्किंग सुविधा प्रदान करने के लिए भूमि आवंटन पर भी चर्चा हुई। बैठक में महेंद्र हिल्स में धनलक्ष्मी कॉलोनी में एक पार्क के विकास के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता को शामिल करने का निर्णय लिया गया।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नाला अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

रामकृष्ण ने कहा, "मानसून की बेहतर तैयारी के कारण इस साल नुकसान अपेक्षाकृत कम हुआ है। हम अधिक प्रभावी उपकरणों के साथ बेहतर कर सकते हैं," जबकि सोमशंकर ने संवेदनशील क्षेत्रों का एक नक्शा सुझाया ताकि भविष्य में एहतियाती उपाय किए जा सकें।

उन्होंने बस शेल्टरों की आलोचना की क्योंकि वे वांछित मानकों को पूरा नहीं करते थे; मीटर वाले और बिना मीटर वाले घरों के लिए जल शुल्क और जल कनेक्शन को सुव्यवस्थित करना।

रामकृष्ण ने कहा, "जीएचएमसी के साथ विलय एक लाख टके का सवाल बना हुआ है। समय आने पर हम इस पर फैसला लेंगे। हालांकि, अगर राज्य सरकार अपने नाम पर भूमि के बारे में दिवास्वप्न देख रही है, तो हम उन्हें आश्वस्त कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा।"

ए. रेवंत रेड्डी, मल्काजगिरी लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी सीमा एससीबी में आती है, उनकी अनुपस्थिति स्पष्ट थी।