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Hyderabad.हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव की सात दलबदलू विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को पहले की याचिका के साथ जोड़ दिया है और दोनों याचिकाओं पर सुनवाई 10 फरवरी के लिए निर्धारित की है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने रामा राव की याचिका पर विचार किया, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों को निष्कासित करने की मांग की गई है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को तेलम वेंकट राव, दानम नागेंद्र और कदियम श्रीहरि के खिलाफ इसी तरह की याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने पहले तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाने के लिए उचित समयसीमा तय करने का निर्देश दिया था और विधानसभा सचिव को एक सप्ताह के भीतर स्पीकर के फैसले से कोर्ट को अवगत कराने को कहा था।
बीआरएस ने अब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, बंदला कृष्णमोहन रेड्डी, काले यादैया, टी प्रकाश गौड़, अरेकापुडी गांधी, गुडेम महिपाल रेड्डी और एम संजय कुमार के खिलाफ याचिका दायर की है। इस बीच, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए दलबदलू विधायकों को बचाना अब असंभव होगा। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा निर्धारित कानून और सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं। सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, "मेरे साथी बीआरएस पार्टी के सैनिकों, हमें जल्द ही उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।"
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Payal
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