SC ने गुजरात, उत्तराखंड में UCC के लिए चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की शुरूआत और कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए समितियों के गठन के गुजरात और उत्तराखंड के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि याचिका योग्यता के बिना है क्योंकि उन्होंने नोट किया कि अकेले समिति के गठन को चुनौती नहीं दी जा सकती।

अदालत ने अनूप बरनवाल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि राज्यों के पास ऐसा करने की शक्ति है।

याचिका में यूसीसी बनाने के लिए गुजरात और उत्तराखंड द्वारा गठित समितियों के गठन को चुनौती दी गई है। लेकिन अदालत ने कहा कि राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार विधायिका की अनुमति तक है। अदालत ने, इसलिए, टिप्पणी की कि राज्य सरकारों द्वारा समितियों के गठन में कुछ भी गलत नहीं था क्योंकि संविधान उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता है।

अदालत ने आगे टिप्पणी की कि उन्होंने केवल अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है।

अक्टूबर 2022 में, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला.

मई 2022 में, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में इसके कार्यान्वयन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।

समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होता है।