गांडीपेट भूमि विवाद में SC ने तेलंगाना सरकार को राहत दी

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार को एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत मिली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रंगारेड्डी जिले के गांधीपेट मंडल में मंचिरेवुला भूमि विवाद में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत कब्जे वाली सारी जमीन सरकार की है और ग्रेहाउंड्स विभाग को विधिवत आवंटित की गई है।

मंचिरेवुला में 143 एकड़ जमीन पर विवाद 1993 का है जब निजी व्यक्तियों ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद, सरकार ने कब्जाधारियों को आवंटित भूमि पर उनके अवैध कब्जे के खिलाफ नोटिस जारी किया। कब्जाधारियों ने सरकार के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। प्रारंभ में, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने भूमि पर निजी व्यक्तियों के दावे को बरकरार रखा। हालाँकि, सरकार ने फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की, जिसने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और एकल न्यायाधीश के आदेशों को अमान्य कर दिया।

डिवीजन बेंच के फैसले से असंतुष्ट, अनधिकृत कब्जेदारों ने अपनी याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कब्जाधारियों की याचिका खारिज कर दी और सरकार के रुख को बरकरार रखते हुए जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया. शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय अदालतों और उच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और दोहराया कि उसके आदेश अंतिम हैं और इसमें आगे हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि को पुलिस के ग्रेहाउंड्स विभाग को आवंटित करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह फैसला सुनाया, जिससे तेलंगाना सरकार को बहुत जरूरी राहत मिली और मंचिरेवुला भूमि पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हो गया।